मुंबई : अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात तिसरी मुंबई वसविण्याचा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) घेतला आहे. त्यानुसार आता तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादनाला वेग आला असून एमएमआरडीएने आतापर्यंत ५५० एकर जमीन ताब्यात घेतली आहे.
तर आणखी चार हजार एकर जमीन लवकरच एमएमआरडीएच्या ताब्यात येणार आहे. या चार हजार एकर जमिनीसाठी जमीनमालकांनी संमती दिली आहे. दरम्यान, तिसऱ्या मुंबईसाठी एकूण किती जमीन आवश्यक असणार आहे, याची अद्याप निश्चिती झालेली नाही. त्यामुळे जमीनमालकांनी स्वेच्छेने या प्रकल्पात सहभागी व्हावे यासाठी एमएमआरडीएकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
एमएमआरडीएच्या अटल सेतूमुळे मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास अतिजलद झाला आहे. तर या प्रकल्पामुळे अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात विकासाची संधी निर्माण झाली आहे. विकासाची ही संधी लक्षात घेता एमएमआरडीएने तिसरी मुंबई वसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. उरण, पनवेल व पेण तालुक्यांतील १२४ गावांचा समावेश असलेल्या ३२३.४४ चौ. किमी क्षेत्रफळात तिसरी मुंबई वसविली जाणार असून यासाठी एमएमआरडीएची न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
या तिसऱ्या मुंबईसाठी राज्य सरकारच्या मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यास एमएमआरडीएने सुरुवात केली आहे. पारंपरिक जमीन संपादन प्रक्रियेपेक्षा ही पद्धत वेगळी असून जमीनमालकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होऊन तिसऱ्या मुंबईमुळे निर्माण होणाऱ्या मूल्याचा लाभ घेण्यासाठी विविध पर्याय देण्यात आले आहेत. जमीनमालक परस्पर संमतीने जमीन संपादनाचा पर्याय निवडू शकतात. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील संबंधित तरतुदींनुसार परस्पर सहमतीने मोबदला निश्चित केला जाईल. त्याचबरोबर एफएसआय व टीडीआरसह विकास हक्कांच्या माध्यमातून मोबदला घेण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
याशिवाय लागू असलेल्या ठिकाणी अतिरिक्त प्रोत्साहनही दिले जाणार आहे. तिसरा पर्याय जमीन एकत्रीकरणाचा (लँड पूलिंग) आहे. या पद्धतीत जमीनमालक अविकसित जमीन प्राधिकरणाकडे सोपवतील व त्याबदल्यात त्यांना विकसित जमिनीपैकी २२.५ टक्के जमीन मिळेल. उरण व पनवेल तालुक्यांतील जमीनमालकांना उरण तालुक्यात, तर पेण तालुक्यातील जमीनमालकांना पेण तालुक्यात २२.५ टक्के विकसित जमीन देण्यात येणार आहे.
या धोरणानुसार एमएमआरडीएने आता जमीन ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेस वेग दिला आहे. महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ५५० एकर जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात आली आहे. तर चार हजार एकर जमिनीसाठी मालकांनी संमती दिली आहे. त्यानुसार लवकरच चार हजार एकर जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात येणार आहे. दरम्यान, भूसंपादन करणे इतकेच या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट नसून दीर्घकालीन नागरी विकासाचा प्रकल्प म्हणून पाहिले जाणार असल्याचेही एमएमआरडीएकडून सांगितले जात आहे.
