मुंबई : बंगळूरु, हैदराबाद आदी शहरांचे सध्या आव्हान असले तरी पायाभूत सुविधांसह विविध प्रकारच्या औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये होत असलेली प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक लक्षात घेता २०२६ पर्यंत मुंबईसह महाराष्ट्र पुन्हा पहिल्या क्रमांकाचे राज्य होईल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा उपलब्ध होणार असल्याने या जागेत ‘तिसरी मुंबई’ उभी राहील. डहाणूजवळील वाढवण बंदर आणि कोकणातील बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, आर्थिक परिस्थिती, पायाभूत सुविधा, निवडणुका, समान नागरी कायदा आदी विषयांवर मनमोकळेपणे भाष्य केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली होती. रखडलेले प्रकल्प, आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगपतींचा निरुत्साह यामुळे महाराष्ट्र मागे पडल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेच्या वापरासंदर्भातील प्रस्ताव बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टला नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता द्यायची आहे. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील राज्य व केंद्र संबंध लक्षात घेता या प्रस्तावाला मान्यता दिली गेली नाही. त्याबाबत विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यापैकी दोघांनी प्रस्तावाला सहमती दर्शविली, तर एका सदस्याने विरोध केला आहे. पण मुंबई पोर्ट ट्रस्टला नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्याचे आमच्या सरकारने ठरविले आहे. त्यातून मुंबईच्या विकासासाठी मोठी जमीन उपलब्ध होईल. दक्षिण मुंबईतील पोर्ट ट्रस्टच्या जागेत तिसरी मुंबई उभी राहील, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला. डहाणूजवळील वाढणव आणि कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना सरकारने प्राधान्य दिले आहे. नाणार येथील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत दिशाभूल करून विरोध करण्यात आला. नाणारऐवजी बारसू येथे हा प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात प्रकल्पाबाबत काहीच निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्र, केरळ व अन्य राज्यात विभागून हा प्रकल्प करण्याचे नियोजित होते. पण आता राज्य सरकारची संबंधितांशी चर्चा झाली असून पूर्वीच्याच नियोजित उत्पादन क्षमतेचा व प्रचंड गुंतवणुकीचा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी भूसंपादन जवळपास पूर्ण झाले असून जमिनीच्या चाचण्या सुरू आहेत, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. डहाणूजवळील वाढवण येथे किनारपट्टीवर अधिक खोली असल्याने समुद्रात मोठी जहाजे नांगर टाकू शकतील. या प्रकल्पापुढील डहाणू ना विकास क्षेत्रातील जमिनींसंदर्भातील पर्यावरणविषयक प्रश्न दूर करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बंदरामुळे राज्याची २० वर्षांची बंदरांची गरज पूर्ण होणार असून महाराष्ट्राचा चेहरामोहराच बदलून जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. आमच्या गेल्या सरकारच्या कारकीर्दीत मेट्रो प्रकल्प, शिवडी-न्हावा पारबंदर प्रकल्प, सागरी किनारपट्टी मार्ग, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई विमानतळ आदी अनेक प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांची प्रगती रखडली असली तरी आता हे प्रकल्प वेगाने मार्गी लागतील आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्याची आर्थिक परिस्थिती आता सुधारत आहे. पण आर्थिक गाडी पूर्णपणे गाडी रुळावर आलेली नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रास्ताविक केले. एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वर्गीस यांनी फडणवीस यांचे स्वागत केले तर कार्यकारी संचालक अनंत गोएंका यांनी भेटवस्तू देऊन आभार व्यक्त केले. आंतरधर्मीय विवाहांमधून होणारी फसवणूक रोखणार आंतरजातीय विवाहांसाठी राज्य सरकारचे प्रोत्साहन असून सरकारकडून आर्थिक भेट देण्याची योजना आहे. आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये फसवणुकीचे प्रकार गेल्या काही काळात वाढले असून श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणातूनही काही बाबी उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे ‘लव्ह जिहाद’च्या नावावर होणारी फसवणूक रोखावीच लागेल. यासंदर्भात अन्य राज्यांनी काय केले आहे, त्याबाबत अभ्यास सुरू आहे. आंतरधर्मीय विवाहांच्या संदर्भातील शासकीय आदेशात बदल करण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. फडणवीस काय म्हणाले? आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा प्रत्येक राज्याला स्पर्धेत उतरावेच लागेल राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसली तरी इतरांपेक्षा बरी राज्यघटना न मानणाऱ्यांना पुरस्कार नाही देशाची राज्यघटना न मानणाऱ्यांना राज्य शासनाचा पुरस्कार देणार नाही, असे परखड मतप्रदर्शन फडणवीस यांनी केले. कोबाड गांधी लिखीत ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाच्या अनुवादाला जाहीर करण्यात आलेला पुरस्कार रद्द केल्यावरुन वाद सुरु आहे. त्याबाबत फडणवीस म्हणाले, की कोबाड गांधी माओवादी चळवळीत होते. त्यांनी राज्यघटना मानली असती आणि आमच्या विचारांना विरोध केला असता, तरी चालले असते. पण तसे नसल्याने आणि पुस्तकातूनही तसे लिखाण असल्याने सरकार पुरस्कार देऊ शकत नाही. पुस्तकावर बंदी आणण्याबाबत सध्या तरी विचार केलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
