मुंबई : संयुक्त मालकीच्या घरातून महिलेला हाकलणे हा घरगुती हिंसाचारच असल्याची टिप्पणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केली. तसेच ५५ वर्षांच्या महिलेला दिलासा देताना तिला गिरगाव येथील संयुक्त मालकीच्या घरातून हाकलून देऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने तिचा भाऊ आणि वहिनीला दिले.तक्रारदार महिला २३ वर्षांपूर्वी घटस्फोटानंतर आईवडिलांच्या घरी परतली होती. तिच्या भावाचे २०१६ मध्ये लग्न झाले. मात्र, त्यानंतर त्याने आणि त्याच्या पत्नीने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. तसेच तिला वारंवार घरातून हाकलून दिले. त्यामुळे २०२० मध्ये महिलेने घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली.महिलेच्या तक्रारीनुसार, तिला दोन भाऊ असून ते वेगळे राहतात. वडिलांच्या मृत्यूनंतर गुजरात येथील नवसारीमध्ये असलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्ता सगळय़ा भावंडांनी विकून त्यातून मिळालेली रक्कम सम प्रमाणात वाटून घेतली. घटस्फोटित असल्याने भाऊ आणि तिने पागडी पद्धतीवर घर घेतले आणि तिथे राहू लागले. या घराच्या पावतीवर भाडेकरू म्हणून पहिले नाव तिचे व नंतर तिच्या भावाचे नाव आहे. पागडी पद्धतीवरील या घराच्या भाडय़ाच्या एकूण रकमेतील पाच लाख रुपये आपण दिले. पुढे २०१६ मध्ये भावाचे लग्न झाले; परंतु लग्न झाल्यापासून त्याची पत्नी किरकोळ कारणावरून भांडायची.आपल्याला घरातून हाकलून देण्याबाबत तिने भावाला उद्युक्त केले होते, असे महिलेने न्यायालयाला सांगितले. भावाने २२ मार्च रोजी आपल्याला जबरदस्तीने घराबाहेर काढले. राहण्यासाठी दुसरी जागा नसल्याने दोन ते तीन दिवस दादर येथील धर्मशाळेत वास्तव्य केल्यानंतर घरी परतले; परंतु त्या वेळी भाऊ आणि त्याच्या पत्नीने धमकावून मारहाण केली. तसेच घरातून निघून जाण्यास सांगितले.दुसरीकडे, प्रतिवादी भावाने तक्रारदार महिलेने केलेले आरोप नाकारले. तसेच आपण हे घर खरेदी केले होते आणि तक्रारदार महिला मोठी बहीण असल्याने तिचे नाव भाडय़ाच्या पावतीवर सर्वप्रथम लिहिल्याचा दावा केला. तक्रारदाराचा वैद्यकीय खर्च केला; परंतु तक्रारदार महिला किरकोळ कारणांवरून आपल्या पत्नीशी भांडत असे. नंतर ती स्वत:हून घर सोडून दुसऱ्या भावाकडे राहायला गेली, असा दावा प्रतिवादी भावातर्फे न्यायालयात करण्यात आला.दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, तक्रारदार महिलेने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पोलिसांकडे तक्रार केली होती आणि तिने त्याची प्रत न्यायालयात सादर केल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तिने सादर केलेली कागदपत्रे प्रमाणित नसल्याने स्वीकारण्यायोग्य नाहीत; परंतु त्यानंतरही तक्रारदार महिलेचे म्हणणे विश्वासार्ह नाही, असे म्हणता येणार नाही. किंबहुना एकूण पुराव्यांतून तिच्यावर घरगुती हिंसाचार झाल्याचे सिद्ध होते, असे निवाडय़ादरम्यान नमूद करून न्यायालयाने तिला दिलासा दिला.
