संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांची भूमिका मुंबई : भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून या निकालास आव्हान देण्याबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय होईल. या निकालामुळे न्यायपालिका व कायदेमंडळातील अधिकार कक्षा तपासण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दांत संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी महाविकास आघाडी संघर्षाच्या पवित्र्यात असल्याचे संकेत दिले. विधानसभेत गोंधळ घालून पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याबद्दल भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. हा निकाल म्हणजे विधिमंडळाच्या कामकाजात न्यायालयाचा हस्तक्षेप, राज्यघटनेसंदर्भात गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप असून हे सर्व लोकशाही मृत्युपंथाला लागल्याचे चिन्ह आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नुकताच पाहिला. लेखी आदेशात केवळ आमदारांचे अधिकार हिरावले जाऊ नयेत, हाच प्रमुख मुद्दा आहे, दिवसांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे याचा वैधानिक अन्वयार्थ कसा लावायचा आणि आपली बाजू कशा रीतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडायची याबाबत महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निकालास आव्हान देण्याबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय घेऊ. या निकालामुळे न्यायपालिका व कायदेमंडळातील अधिकार कक्षा तपासण्याची मात्र वेळ आली आहे हे नमूद करावेसे वाटते. निलंबित १२ आमदारांचे अधिकार हिरावले जात असतील व ते घटनाविरोधी असेल तर राज्यपालांनी १२ आमदार नियुक्तीचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रलंबित ठेवणे हे घटनाविरोधी व त्या १२ जणांचे अधिकार हिरावणारे नाही का, असा सवालही आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात करू, असे परब यांनी सांगितले. तसेच या निकालामुळे सभागृहात गोंधळ करणाऱ्यांना कोणतीही भीती राहणार नाही, याकडेही परब यांनी लक्ष वेधले.
