मुंबई : ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ने (टीस) विद्यार्थ्यांसाठीच्या नियमावलीमध्ये बदल केला असून विद्यार्थ्यांना राजकीय चर्चा, आंदोलने यांत सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. तसेच या नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास विद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असून संबंधित विद्यार्थ्यांचे निलंबनही होऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. ‘टीस’च्या मुंबईसह तुळजापूर, हैद्राबाद, गुवाहाटी या सर्व संकुलातील विद्यार्थ्यांसाठी ही नियमावली लागू असेल.

हेही वाचा >>> अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची अद्याप नियुक्ती का नाही ? भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

Assembly Elections Shaktipeeth Highway Project Grand Coalition Government
निवडणुकीच्या तोंडावर ‘शक्तिपीठ’ मार्गावर माघार!
8th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
८ सप्टेंबर पंचाग: मेष, कुंभसह ‘या’ पाच राशींच नशीब बदलणार इंद्र योग; सुखाच्या सरी बरसणार तर कोणाचे कष्ट वाढणार; वाचा तुमचे भविष्य
Eknath Shinde announcement in the meeting of government officers employees organizations regarding pension
निवृत्तिवेतनासाठी सर्व पर्याय खुले; शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
Who is Jaydeep Apte in Marathi
Jaydeep Apte : जयदीप आपटेला पोलिसांनी हाक मारली, रडत गयावया करु लागला आणि म्हणाला; “मला…”
Narendra modi on Surat Loot
Surat Loot : सूरतेची महाराजांची लूट आणि मोदींचे १० वर्षांपूर्वीचे उद्गार… नक्की ऐका
Chief Minister Eknath Shinde has decided to increase the salary of the employees of the State Transport Corporation
एसटी संप मागे; कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनामध्ये ६५०० रुपयांची वाढ
bombay hc asks state govt to explain delay in appointing members of maharashtra sc and st commission
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची अद्याप नियुक्ती का नाही ? भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
prakash ambedkar reaction on devendra fadnavis
देवेंद्र फडणवीसांनी सुरत लुटीबाबत केलेल्या विधानावरून प्रकाश आंबडेकरांची टीका; म्हणाले, “भाजपा-आरएसएसला आजही…”

‘टीस’चे २०२४-२५ अंतर्गतचे नवीन शैक्षणिक वर्ष हे ऑगस्ट महिन्यात सुरु झाले आहे. प्रवेश प्रक्रियेवेळी विद्यार्थ्यांनी वागणूकीचे हमीपत्र द्यायचे आहे. त्यात सर्व नियम समाविष्ट आहेत. या हमीपत्रावर विद्यार्थ्याचे व साक्षीदाराचे नाव, स्वाक्षरी, दिनांक नमूद करायची आहे. नियमावलीमध्ये विविध दहा महत्वपूर्ण मुद्द्यांचा समावेश असून उपस्थिती, ‘टीस’च्या संसाधनांचा वापर कसा करावा, यासंदर्भात विशेष उल्लेख केला आहे. तसेच ‘टीस’च्या विविध नियमांचे व धोरणांचे उल्लंघन केल्यास किंवा संस्थेच्या नियमावलीमध्ये नमूद केल्यानुसार इतर विविध कारणांमुळे नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार ‘टीस’ने राखून ठेवल्याचे मान्य आहे. तसेच कोणत्याही राजकीय, प्रशासनविरोधी, देशविरोधी चर्चा, निदर्शने, धरणे किंवा संस्थेचे शैक्षणिक वातावरण बिघडवणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या कृतीत सहभागी होणार नाही, अशी हमी विद्यार्थ्यांनी द्यायची आहे. विद्यार्थ्यांना संकुलात राजकीय वर्तुळाशी निगडित चर्चा आयोजित करता येणार नाहीत. तसेच समाजमाध्यमावर ‘टीस’ची बदनामी होईल असे लिखाणही करता येणार नाही, असे नियमही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>> Mumbai Accident : मालाड येथे मोटरगाडीच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू

दरम्यान, विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा आणि संस्थेच्या बदनामी केल्याचा ठपका ठेवून मुंबईतील ‘टीस’ने स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाशी (एसएफआय) संलग्न असलेल्या ‘प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम’ (पीएसफ) या विद्यार्थी संघटनेवर अलीकडेच बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच वारंवार गैरवर्तन आणि देशविरोधी भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवून ‘पीएच.डी.’च्या एका दलित विद्यार्थ्याला दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय एप्रिल महिन्यात घेतला होता.

‘विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी नियमावली प्रसिद्ध करण्यात येते आणि आवश्यकतेनुसार काही बदलही केले जातात. यासंदर्भातील हमीपत्र व त्यासंदर्भातील स्वाक्षरी प्रवेश प्रक्रियेवेळी घेतली जाते. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा विचार करून बदल केले आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करण्याचा उद्देश नाही. आम्ही करोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे, यासाठी संकुलात स्वच्छता राखण्यासंदर्भात नियमावलीमध्ये बदल केले होते’, असे ‘टीस’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ‘टीस’ने नियमावलीत केलेले बदल हे विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हक्कच हिरावून घेतले जात असून त्यांना संकुलात नियमांच्या बंधनात राहून वावरावे लागणार आहे. हा लोकशाही मूल्यांवर थेट हल्ला आहे’, असे एका विद्यार्थ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.