मुंबईजवळील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जमिनीखालून जाणाऱ्या लिंक रोडमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी मुंबई महानगरपालिकेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळ १०० एकरांहून अधिक जमीन विकत घेतली असून वनीकरणासाठी ही जमीन वनखात्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचा बोगदा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीखालून जाणार आहे. यासाठी वनखात्याने मुंबई महापालिकेकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. याला सुरुवातीला पालिका प्रशानसनाने नकार दिला होता. यासाठी आम्ही जमिनीवर कोणतेही नुकसान केले नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर वनखात्याने महापालिकेला याची जाणीवर करुन दिली की, या प्रकल्पासाठी वनखात्याने त्यांना वनीकरण नियमांतर्गत परवानगी दिली होती. याप्रकरणी अधिक माहिती देताना अतिरिक्त मुख्य वनसंरक्षक आणि नोडल अधिकारी संजीव गौर यांनी सांगितले की, वनसंरक्षण कायदा १९८० नुसार, एखाद्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला जर वनखात्याची जमीन अपरिहार्य कारणासाठी हवी असेल तर त्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने वनजमिनी इतकीच खासगी जमीन विकत घेऊन त्यावर वनीकरणासाठी खर्च करायचा असतो. म्हणजेच ठराविक वनजमीन दुसरीकडे वळवल्यासारखे होते. २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्राने यासंदर्भात एक नियमावली जाहीर केली होती. त्यानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये दिली जाणारी खासगी जमीन ही एखाद्या अभयारण्याजवळील किंवा राष्ट्रीय उद्यानांजवळील असावी. दरम्यान, मुंबई महापालिकेला जमिनीखालून जाणाऱ्या बोगद्याच्या कामासाठी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी ४.७ किमी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची जमीन हवी होती. त्यासाठी ४९ एकर जागेची आवश्यकता होती. मात्र, पालिकेने भविष्यातील गरजेचा विचार करता याच्या दुप्पट जागेची मागणी वनखात्याकडे केली होती. यासाठी पालिकेला वनखात्याच्या मंजुरीशिवाय सर्व प्रकारच्या मंजुऱ्या मिळाल्या होत्या. ही मंजुरी भरपाईच्या नियमासाठी अडून राहिली होती.
