राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत करोनाचा संसर्ग आटोक्यात आल्याने शिथिलीकरणाची वाटचाल सुरू होऊन अनेक व्यवसायांची कठोर निर्बधांतून सुटका होऊ लागली आहे. परंतु सुरक्षिततेचे सर्व नियम पाळून व्यवसाय करणाऱ्या उपाहारगृहांना मात्र कोणतीही मुभा देण्यात आली नाही. गेल्या दीड वर्षांत या व्यावसायिकांनी सरकारला पुरेपूर पाठिंबा देऊनही अखेर पदरी निराशा आल्याने या क्षेत्रातून असंतोषाचा सूर उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर उपाहारगृह व्यावसायिकांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न.. गुरबक्षीशसिंग कोहली, उपाध्यक्ष - फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया ’ शिथिलीकरणातून उपाहारग्रहांना वगळण्यामागची कारणे कोणती? ती योग्य वाटतात का? राज्यावर आलेल्या संकटात आम्ही पहिल्या दिवसापासून सरकारला पाठिंबा देत आलो, तो उद्याही असेल. परंतु आता आमचाही नाइलाज होत आहे. उपाहारगृहांना सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून वगळले गेले. पण हीच सुरक्षितता अन्य क्षेत्रात त्यांना महत्त्वाची वाटत नाही का. रस्त्यावर फेरीवाले तोबा गर्दी जमवत आहेत, त्यांना नाहीत का निर्बंध? म्हणजे नियम बनवणाऱ्या किंवा राज्य सरकारला मार्गदर्शन करणाऱ्या कृती दलाला डोळे उघडे ठेवून काम करायची गरज आहे असे वाटते. राज्यात अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये आदरातिथ्य व्यवसाय पूर्ववत होऊ शकतो, पण आजही त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले जात नाही. जे नियम पाळून काम करत आहेत त्यांनाच फटका बसत आहे. विशेष म्हणजे नियमातच विषमता असल्याने आमची नाराजी सरकारवर नसून त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या कृती दलावर आहे. नुकतीच मुख्यमंत्र्यांसोबत आमची बैठक पार पाडली. त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले त्याबद्दल आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत. पण व्यवसाय आज बुडत असताना त्याला चालना देण्याची गरज आहे. ’ सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? टाळेबंदी ज्या पद्धतीने जाहीर केली जाते, त्या पद्धतीने ती शिथिलही करायला हवी. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेची संवाद साधून विश्वासात घेतात. तोच विश्वास व्यावसायिकांना देणेही गरजेचे आहे. लाखोंची गुंतवणूक धुळीत मिळताना व्यावसायिक हवालदिल होत आहेत, आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहेत. अशावेळी गरज आहे ती त्यांच्याशी चर्चा कारण्याची. त्यामुळे आदरातिथ्य व्यवसायासोबतच ज्या व्यवसायांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे, तिथे प्रशासनाने संवाद साधणे गरजेचे आहे. जेणेकरून मनातील नाराजी सांधली जाईल आणि चर्चेतून काही तरी तोडगा काढता येईल. ’ राज्यातील उपाहारगृहांची सद्यस्थिती काय आहे? करोनाकाळात महाराष्ट्रात जवळपास ४० टक्के उपाहारगृहांना कायमचे टाळे लागले आहे. जी पुन्हा कधीही सुरू होणार नाहीत. यादरम्यान आमच्या व्यवसायाला कोणतीही सवलत मिळाली नाही किंवा करातून मुक्तता मिळाली नाही. व्यवसायाला टाळे असले तरी आम्ही हा भरणा करतच होतो. उत्पन्न शून्य आणि खर्च शंभर अशी अवस्था व्यावसायिकांवर ओढवल्याने उपाहारगृहे बंद करावी लागली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, जागेचे भाडे यासाठीही पैसे नसल्याने व्यावसायिक कर्जबाजारी झाले. काहींनी घरदार विकून हे कर्ज फेडले. त्यामुळे आता राज्य सरकारने या व्यवसायाकडे लक्ष द्यायला हवे. ’ रोजगारावर काय परिणाम झाला? इथे हातावर पोट असलेला मजूर वर्ग काम करतो. ४० टक्के उपाहारगृहे बंद पडल्याने लाखो कुशल आणि अकुशल कामगार बेरोजगार झाले. अनेकांनी हे चित्र सुरळीत होण्याची वाट पाहिली. परंतु इथली अस्थिरता पाहून त्यांनी दुसऱ्या नोकऱ्या आणि मजुरीचे पर्याय स्वीकारले. त्यामुळे उपाहारगृहाच्या मालकापासून ते मजुरापर्यंत एकूणच सर्वाची दुर्दशा झाली आहे. ’ ऑनलाइन खाद्य विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे धोरण सहकार्याचे आहे का? आमचा व्यवसाय थांबला आणि त्यांचे सोन्याचे दिवस आले. आम्हाला त्याचा आनंदच आहे. पण अशा वेळी त्या कंपन्यांनी आम्हाला सामावून घेणे गरजचे होते, ते झाले नाही. उलट आमच्याकडून अधिक नफा मिळवण्याचा प्रयत्न या कंपन्यांकडून होत आहे. टाळेबंदीपूर्वी १५ ते २० टक्के कमिशनवर सुरू असलेला व्यवसाय आज परिस्थिती बिकट असताना १० टक्कय़ांवर सामंजस्याने यायला हवा होता. परंतु या कंपन्यांच्या आडमुठेपणामुळे काही ठिकाणी कमिशन वाढवले गेले. त्याचा फटका उपाहारगृह व्यावसायिकांना बसत आहे. शिवाय रविवारी आणि गर्दीच्या वेळेत ग्राहकांसाठी दर वाढवले जातात, उपाहारगृहाकडून पॅकिंग करून दिलेली असतानाही त्याचे वेगळे दर आकारले जातात. ही सगळी मनमानी आता कुठेतरी थांबायला हवी. ’ उपाहारगृह व्यवसायापुढची आर्थिक आव्हाने काय आहेत? कठोर र्निबधांमुळे या व्यवसायाचे झालेले नुकसान भीषण असले तरी ते सर्वसामान्यांना दिसणारे आहे. व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी समोर येणारी आर्थिक आव्हाने वेगळीच आहेत. व्यवसाय जगवण्यासाठी एका रूपरेषेची गरज आहे. म्हणजे काही व्यावसायिकांना व्यवसाय करायचा आहे, पण भाडय़ाची जागा असल्याने अडचणी येत आहेत. अशा ठिकाणी सुवर्णमध्य काढून कमी भाडय़ात तो व्यवसाय सुरू करण्याची तरतूद करायला हवी. काही ठिकाणी भांडवलाची गरज लागणार आहे, तर काही ठिकाणी कर्मचारी वर्ग पुन्हा बोलवणे आणि त्यांच्या वेतनाचे नियोजन करणे, हेदेखील आव्हान आहे. सरकारनेही उत्पादन शुल्क माफ करता येईल का, काही देयकांमधून आमची सुटका करता येईल का याचा विचार करायला हवा. व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी त्याचे अचूक आर्थिक नियोजन हे मोठे आव्हान आहे. -मुलाखत : नीलेश अडसूळ
