मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सध्या मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) ११० किमीहून अधिक लांबीच्या मेट्रो मार्गिकांची कामे हाती घेतली आहेत. येत्या दोन वर्षात १०० किमी लांबीच्या मार्गिका वाहतूक सेवेत दाखल करण्याचे उद्दीष्ट राज्य सरकारने एमएमआरडीएला दिले आहे. हे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी, निर्धारित वेळेत मेट्रो मार्गिकांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आता एमएमआरडीएने महत्त्वाचे पाऊल उचलत मनुष्यबळ धोरण जाहीर केले आहे.
मेट्रो मार्गिकांच्या कामाला गती देण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरविणे आता कंत्राटदारांसाठी अनिवार्य असणार आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी मेट्रोच्या कामास विलंब झाल्यास कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक मनुष्यबळाची कमतरता असल्यास दिवसाला दोन लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
एमएमआरमधील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एमएमआरडीए ३३७ किमी लांबीचे मेट्रोचे जाळे विणत आहे. यात एकूण १४ मेट्रो प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातील सध्या चार मेट्रो मार्गिका कार्यान्वित असून एमएमआरडीएकडून मेट्रो २ ब (अंधेरी पश्चिम ते मंडाळे), मेट्रो ४,४अ (वडाळा-ठाणे-कासारवडवली-गायमूख), मेट्रो ५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मेट्रो ६ (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी), मेट्रो ७ अ (गुंदवली ते विमानतळ,मुंबई), मेट्रो ९ (दहिसर ते मिरा-भाईंदर) या मेट्रो मार्गिकांची कामे सुरू आहेत. मेट्रो २ ब आणि मेट्रो ९ मार्गिकांचा पहिला टप्पा या वर्षाअखेर वाहतूक सेवेत दाखल करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. मेट्रो ४, मेट्रो ४ अ मार्गिकांतील पहिला टप्पाही नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत वाहतूक सेवेत दाखल करण्याचे एमएमआरडीएने निश्चित केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या दोन वर्षात १०० किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गिकांचे जाळे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट एमएमआरडीएला दिले आहे. त्यामुळे आता एमएमआरडीएने मेट्रोच्या कामांची गती वाढविण्याचा निर्णय घेतला. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे मेट्रोच्या कामाला विलंब होऊ नये यासाठी मनुष्यबळ वाढवून मेट्रोच्या कामाला गती देण्यासाठी आता एमएमआरडीएने थेट नवीन मनुष्यबळ धोरणच जाहीर केले आहे.
एमएमआरडीएच्या मनुष्यबळ धोरणानुसार मेट्रोच्या कामास होणाऱ्या विलंबास कंत्राटदाराला जबाबदार धरले जाणार आहे. कंत्राटदारास अपुऱ्या मनुष्यबळासाठी जबाबदार धरून या धोरणाअंतर्गत त्यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएकडून देण्यात आली. २५ ते ५० टक्के मनुष्यबळ कमी असल्याने मेट्रोच्या कामास विलंब झाल्यास कंत्राटदाराला दिवसाला एक लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तर ५० टक्क्यांहून अधिक मनुष्यबळ कमी असल्यास दिवसाला दोन लाख रुपये दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. प्रकल्पातील महत्त्वाच्या टप्प्यांच्या वेळापत्रकात विलंब झाल्यास करारातील तरतुदीनुसार अतिरिक्त दंडही आकारण्यात येणार आहे.
दरम्यान, केवळ दंड ठोठावणे हा एमएमआरडीएचा उद्देश नसून प्रकल्पात शिस्त निर्माण होऊन कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचेही एमएमआरडीएने स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे तात्काळ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार नियमित मेट्रोच्या कामाचा आढावा घेऊन पाहणी केली जाणार आहे. तर मेट्रो अभियंत्यांच्या माध्यमातून यावर नजर ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे आता कंत्राटदारांना मनुष्यबळावर आणि कामाचा वेग वाढविण्यावर लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे.
