निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई तसेच ठाण्यासाठी भाजपची खेळी मुंबई आणि ठाणे महापालिका निवडणुकीत मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी भाजपने प्रयत्न चालवले आहेत. त्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर या दोन्ही शहरांतील नागरिकांची टोलमधून सुटका केली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मुंबईचे प्रवेशद्वार आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल बंद करण्याबाबतचा अहवाल सरकारला मिळाला असून छोटय़ा वाहनांना टोलमुक्ती देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मुंबईत ये-जा करणाऱ्या वाहनांमध्ये ८५ टक्के छोटय़ा गाडय़ा असल्याने सरकारवर बोजा पडणार आहे. या टोलमुक्तीमुळे सरकारवर वार्षिक २५० कोटींचा बोजा पडणार असून वित्त विभागाशी चर्चा सुरू आहे. लवकरच मुंबई आणि ठाणेकरांना टोलमधून दिलासा मिळेल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी मंत्रालयात दिली. मुंबईचे प्रवेशद्वार आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग या दोन्ही प्रकल्पांची वित्तीय तसेच कायदेशीर व्यवहार्यता तपासण्यासाठी राज्य सरकारने जून २०१५ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुंबई एण्ट्री पॉइंट प्रकल्पाबाबत मे. समर्थ सॉफ्टेक कंपनीकडून तर मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहनांची गणना ध्रुव कन्सल्टन्सी यांच्याकडून करून घेतली. मात्र या समितीचे प्रमुख आनंद कुलकर्णी अहवाल देण्यापूर्वीच ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर अप्पर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीलाही मेअखेपर्यंत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अहवाल देण्यापूर्वीच मलिक यांच्याकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याने त्यांचाही अहवाल सादर होऊ शकला नाही. मात्र सध्याचे प्रधान सचिव आशीष कुमार सिंह यांनी याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. आर्थिक बोजामुळे वित्त विभागाशी चर्चा मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोल नाक्यांतून मोठय़ा प्रमाणात हलक्या वाहनांची ये-जा होत असते. राज्यातील ज्या ५३ टोल नाक्यांमधून हलक्या वाहनांना टोलमधून सवलत देण्यात आली तेथे ३५ टक्के लहान तर ६५ टक्के अवजड वाहनांची ये-जा होत असे. जा होत असते. त्यामुळे या टोल नाक्यांवरून हलक्या वाहनांना सूट देताना सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. साधारणत: वर्षांला २५० कोटी रुपये ठेकेदारास द्यावे लागणार असून ते १० वर्षांपर्यंत द्यावे लागतील. त्यामुळे वित्त विभागाशी चर्चा सुरू असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
