; ३० हजार रोजगार निर्मिती; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे प्रतिपादन
मुंबई: राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने येत्या काळात १३ हजार ५० मेगावॉट विजेच्या निर्मितीबाबत नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) तसेच टोरंट पॉवर लिमिटेड या दोन कंपन्यांशी सोमवारी सामंजस्य करार केला.
या दोन्ही कंपन्या उदंचन (पिम्पग स्टोरेज) जलविद्युत प्रकल्प उभारणीच्या माध्यमातून राज्यात तब्बल ७१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून त्यातून ३० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच शेती, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्राची विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी या कराराचा फायदा होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सरकारने नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडसोबत सात हजार ३५० तर टोरंट पॉवर लिमिटेडसोबत पाच हजार ७०० मेगावॅट वीज निर्मितीबाबतचे करार करण्यात आले असून या कंपन्या अनुक्रमे ४४ हजार कोटी आणि २७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. नॅशनल हायड्रोचे प्रकल्प सावित्री (२२५० मेगावॅट), काळू (११५० मेगावॅट), केंगाडी (१५५० मेगावॅट मेगावॅट), जालोंद (२४०० मेगावॅट), तर टोरंट कर्जत (३ हजार मेगावॅट), मावळ (१२०० मेगावॅट), जुन्नर (१५०० मेगावॅट) येथे वीज प्रकल्प उभारणार आहे. यातून ३० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या सामंजस्य कराराच्या वेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक पी.अनबलगन, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी तसेच एनएचपीसीचे संचालक विश्वजित बसू, टोरंट कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनल मेहता आदी उपस्थित होते.
विरोधकांवर टीका राज्यात आमचे सरकार सर्वसामान्यांसाठी अनेक उपाययोजना राबवीत असून, आम्ही ‘सरकार आपल्या दारी’सारखे उपक्रम राबवीत आहोत, तर पूर्वीच्या सरकारचा ‘सरकार स्वत:च्या घरी’ असा कारभार होता, अशी टीका फडणवीस यांनी यावेळी केली. हे प्रकल्प नवीनीकरणीय ऊर्जेचा भाग असून, जागतिक स्तरावर आता अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीकडे अधिक लक्ष देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा सुद्धा यासाठी आग्रह आहे. खालच्या जलाशयातून पाणी सौर ऊर्जेतून उचलले जाते. रात्रीच्या वेळी तेच पाणी खालच्या स्तरामध्ये आणले जाते आणि यातून पंपिंग मोडद्वारे वीजनिर्मिती मोठय़ा प्रमाणात करण्यात येते. अपांरपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात हे करार असून एवढी गुंतवणूक अन्य कुठल्याही राज्यात आलेली नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
