मुंबई : ग्राहकांच्या हितासाठी आणि त्यांना वाहिन्यांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने १ जानेवारी २०२० लागू के लेली दरप्रणाली उच्च न्यायालयाने बुधवारी वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. त्याचवेळी एखाद्या वाहिन्यांच्या समुहात (बुके ) असलेल्या सशुल्क वाहिनीचे मूल्य हे त्याच समूहातील सर्वाधिक शुल्क असलेल्या वाहिनीच्या सरासरी मूल्यापेक्षा तीन पटींहून अधिक असू नये ही अट न्यायालयाने बेकायदा ठरवत रद्द केली.
