मर्यादेपलीकडील हस्तांतरण प्रीमियम सदस्यत्व नाकारण्याचे कारण नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

विलेपार्ले (पश्चिम) येथील वल्लभनगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेडने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. भाडेपट्ट्याच्या भूखंडाच्या खरेदीदारांना सदस्यत्व देण्याच्या सहकारी प्राधिकरणांच्या आदेशाला सोसायटीने आव्हान दिले होते. तथापि, प्राधिकरणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई केली आहे आणि सार्वजनिक हितासाठी काढलेले वैधानिक आदेश खासगी करारनाम्यातील तरतुदींवर वरचढ ठरतात, असेही न्यायालयाने सोसायटीला दिलासा नाकारताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

हा वाद जेव्हीपीडी योजनेतील भूखंड क्रमांक २६शी संबंधित होता, संस्थेने हा भूखंड १९६३ मध्ये ९९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने दिला होता. या भाडेपट्ट्यानुसार, संस्थेच्या पूर्व लेखी संमतीशिवाय भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध होता आणि त्यासाठी भाडेपट्टा प्रीमियम भरणे आवश्यक होते. ऑगस्ट २०२४ मध्ये, एका दिवाणी प्रकरणातील तडजोडीनुसार, खरेदीदार विजय आणि मीना खेतान यांच्या नावाने हस्तांतरण करारनामा करण्यात आला. मात्र, त्यांनी सदस्यत्वासाठी अर्ज केला, तेव्हा सोसायटीने भाडेपट्ट्याच्या अटींचा भंग आणि प्रीमियम न भरल्याचे कारण देऊन त्यांचा अर्ज फेटाळला. याविरोधात खेतान यांनी उपनिबंधकांकडे आव्हान दिले. उपनिबंधकांनी खेतान यांचे अपील योग्य ठरवले व त्यांची सदस्य म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश सोसायटीला दिला. हा आदेश विभागीय सहनिबंधकांनी पुनरीक्षणामध्ये कायम ठेवला. या निर्णयाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

दावा-प्रतिदावा

भाडेपट्ट्यामध्ये कोणत्याही हस्तांतरणापूर्वी पूर्व संमती आणि प्रीमियम भरणे आवश्यक असलेल्या स्पष्ट आणि अनिवार्य अटी आहेत. कायद्यांतर्गत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी या बंधनकारक तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले आणि सोसायटीला सदस्यत्व देण्यास चुकीच्या पद्धतीने भाग पाडले, असा दावा सोसायटीच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. दुसरीकडे, २०१२ आणि २०१३ मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या पत्रव्यवहाराचा खेतान यांच्यातर्फे दाखला देण्यात आला. तसेच, सोसायटीने यापूर्वी आपल्या पूर्ववर्तींना, हस्तांतरण शुल्क भरल्यानंतर अशी कागदपत्रे योग्य आढळल्यास संस्था कारवाई करेल, असे कळवल्याचे खेतान यांनी सांगितले.

न्यायालयाचे म्हणणे…

भाडेपट्ट्यातील कलम आणि दोन्ही पक्षांतील पत्रव्यवहाराचे विश्लेषण केल्यानंतर, पूर्व संमती आणि प्रीमियम भरणे या भाडेपट्ट्याअंतर्गत पूर्वअटी असल्या तरी, त्या वैधानिक योजनेच्या सुसंगतपणे वाचल्या पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले. अधिनियमाच्या कलम ७९ए चा संदर्भ देताना, राज्य सरकारने हस्तांतरण शुल्कावर मर्यादा निश्चित करणारे दिलेले आदेश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा अधिनियम भाडेपट्ट्याच्या स्वरूपातील खासगी करारावर वरचढ ठरतो. त्याचप्रमाणे, अधिनियम, नियम आणि उपविधिंनुसार कायदेशीररित्या वसूल करण्यायोग्य असलेल्या रकमेलाच देय रक्कम मानले जाऊ शकते, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. खरेदीदारांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली होती आणि वैधानिक मर्यादेनुसार परवानगी असलेले शुल्क भरले होते, असे आढळून आले. त्यामुळे, सदस्यत्व नाकारण्याचे कोणतेही कारण दिसून येत नाही, असे नमूद करून सोसायटीची याचिका फेटाळली.