कामगारांना ताबा देण्याचा प्रश्न ऐरणीवर मुंबई : कोन, पनवेल येथील भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्पातील २०१६ च्या सोडतीतील गिरणी कामगारांसाठीच्या २४१८ सदनिकांचे हस्तांतरण अखेर सोमवारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला केले. मात्र, दुरुस्तीशिवायच या सदनिका मंडळाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता अशा सदनिकांचा ताबा गिरणी कामगारांना कसा द्यायचा असा प्रश्न मुंबई मंडळासमोर आहे. एमएमआरडीएने या सदनिकांची दुरुस्ती करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, या सोडतीतून एमएमआरडीएला १५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. मग त्यांची दुरुस्ती आम्ही का करावी, अशी भूमिका मंडळाने घेतील आहे. मंडळाने २०१६ मध्ये कोनमधील २४८१ सदनिकांसाठी सोडत काढली होती. त्यानंतर सोडतीतील विजेत्यांची पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया मंडळाने सुरू केली. या प्रक्रियेनुसार आतापर्यंत ६०० हून अधिक विजेते पात्र ठरले असून त्यांनी सदनिकेची संपूर्ण रक्कम अदा केली. या सर्व कामगारांचा समान मासिक हप्ताही सुरू झाला आहे. मात्र अजूनही त्यांना सदनिकेचा ताबा मिळालेला नाही. दोन वर्षांपूर्वी सदनिकेचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वीच त्या रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी करोना अलगीकरणासाठी ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे घरांचा ताबा रखडला. गृहकर्जाचा समान मासिक हप्ता सुरू झाल्याने आर्थिक संकटामुळे चिंताग्रस्त झालेल्या कामगारांनी सदनिकेचा ताबा मिळावा अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली होती. अखेर वर्षभरापूर्वी मंडळासह एमएमआरडीएने रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला. अखेर जानेवारीत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना या सदनिकांसह अलगीकरणासाठी घेतलेल्या नऊ इमारती एमएमआरडीएला परत केल्या. तर त्यानंतर उर्वरित तीन इमारतींही परत केल्या. सदनिका परत ताब्यात आल्याने घरांचा ताबा मिळेल असे गृह विजेत्यांना वाटत होते. मात्र, घराचा ताबा आजही रखडलाच आहे. या सदनिकांचे हस्तांतरण सोमवारी करण्यात आले असून यासंबंधीची कागदपत्रे मंडळाला पाठविण्यात आल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिली. मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्याला अद्याप कागदपत्रे मिळाली नसल्याचे स्पष्ट करीत याविषयी अधिक बोलण्यास नकार दिला. दुरुस्तीशिवय सदनिका हस्तांरित केल्या जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित असून मंडळाला या सोडतीतून कोणतीही रक्कम मिळणार नाही. मग हा खर्च मंडळाने का करावा, असा सवाल त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर आता कामगारांना ताबा कसा द्यायचा असा प्रश्न मंडळासमोर आहे. या वादात ताबा रखडण्याचीही शक्यता आहे. याविषयी मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते बैठकीत असल्याने होऊ शकला नाही. योग्य देखभाल नाही - म्हाडा अलगीकरणाासाठी इमारतींचा वापर करण्यात आला, मात्र यादरम्यान इमारतींची आणि त्यातील सदनिकांची योग्य ती देखभाल-दुरुस्ती करण्यात आली नाही. तशाच इमारती एमएमआरडीएला परत करण्यात आल्या. दरवाजे, खिडक्या, कडी तुटलेले, िभतीची दुरवस्था, फारशा फुटलेली अशी स्थितीत सदनिका परत करण्यात आल्या आहेत. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुरुस्ती न करता इमारती परत केल्या असल्या तरी एमएमआरडीएने दुरुस्ती करून या इमारती मुंबई मंडळाला हस्तांतरीत करणे अपेक्षित होते. भूखंड विक्रीतून ३३२५ कोटी जमा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) चालू आर्थिक वर्षांत वांद्रे-कुर्ला संकुलातील भूखंड विक्रीतून किमान ३३२५ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात भूखंड विक्रीतून वर्षभरात इतकी रक्कम मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ही रक्कम नऊ भूखंडापैकी तीन ते चार भूखंडांच्या विक्रीतून उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. एमएमआरडीए आपल्या भूखंडांचा ई-लिलाव, विक्री करत महसूल मिळविते. यातून मिळणारी रक्कम प्रकल्पासाठी वापरली जाते. आजच्या घडीला एमएमआरडीएकडे प्रकल्प मोठय़ा संख्येने वाढले असून यासाठी लागणारी रक्कमही फुगली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने बऱ्याच वर्षांने एमएमआरडीएने भूखंड विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बीकेसीतील ४ भूखंड व्यावसायिक, ३ निवासी आणि २ सामाजिक सुविधांसाठी असे हे नऊ भूखंड आहेत. यापैकी दोन भूखंडाच्या ई लिलावासाठी एमएमआरडीएकडून फेब्रुवारीमध्ये निविदा काढण्यात आल्या असून त्यासाठी एमएमआरडीएने ३ लाख ४४ हजार ४४८ रु. प्रति चौरस मीटर असा राखीव दर निश्चित केला आहे. या दरानुसार एमएमआरडीएला या दोन भूखंडांच्या लिलावातून किमान २००० कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या भूखंडासह आणखी एक, दोन भूखंडांसाठी लवकरच ई निविदा काढली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार चालू वर्षांत तीन ते चार भूखंडांच्या विक्रीतून एमएमआरडीएला ३३२५ कोटी रुपये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम उपलब्ध झाल्यास एमएमआरडीएचे अनेक प्रकल्प पुढे जाण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्याचवेळी पुढच्या काळात उर्वरित भूखंडांचीही विक्री करण्यात येणार असल्याने भविष्यातही हजारो कोटी एमएमआरडीएच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे.
