केंद्र सरकारच्या नव्या वाहन कायद्याबद्दल परिवहनमंत्री परब म्हणतात…

केंद्र सरकारने पत्राद्वारे राज्यांना दिलेल्या इशाऱ्याबाबतही केले परखड भाष्य

संग्रहीत

केंद्र सरकारच्या नवीन वाहन कायद्याला अनेक राज्यांनी विरोध दर्शवल्यावर, केंद्र सरकारने घटनेतील कलम ३५६ वर बोट ठेवलं आहे. जी राज्य नव्या वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत. अथवा केंद्र सरकारचा कायदा डावलून नवा कायदा निर्माण करतील, अशा राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इशारा केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून काढण्यात आलेल्या एका पत्रकामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. मात्र, राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर टीका केली आहे. कुठल्याही पत्राला धमकी समजत नाही. हे राज्य कायद्याचं आहे आणि कायद्यानुसारचं चालेल, असं शिवसेना नेते व राज्याचे परिवनह मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.

राज्य सरकार हे स्वतःच अस्तित्व ठेवूनच काम करणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही पत्राला धमकी समजत नाही. हे राज्य कायद्याचं आहे आणि कायद्यानुसारचं चालेल. कुठल्याही गुन्ह्याची जी शिक्षा असते, ही ती त्या प्रमाणात असते. जसं एखाद्या भुरट्या चोराला फाशी देता येत नाही, तसं शिक्षेचं प्रमाण देखील त्या प्रमाणाताच असावं. गुन्हेगाराला माफ करावं असं माझं अजिबात मत नाही. परंतु गुन्हेगारास कोणती शिक्षा द्यावी, त्या शिक्षेचं प्रमाण काय असावं. हे देखील तपासून बघावं लागेल, असं अनिल परब यांनी माध्यमांवर बोलताना स्पष्ट केलं आहे. अशा पद्धतीने नव्या मोटार वाहन कायद्यासंदर्भात केंद्र सकारने काढलेल्या पत्रावर शिवसेनेने टीकास्त्र सोडलं आहे.

नवीन वाहन कायदा हा संसदेत मंजुर करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्यातील दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी कोणत्याही राज्य सरकारने नवा कायदा अस्तित्वात आणू नये. जर एखाद्या राज्याने नवा कायदा आणला तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असणार आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशाचं पालन न करणाऱ्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट कार्यान्वित केली जाऊ शकते.

देशभरातील वाढते रस्ते अपघात रोखण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी वाहन कायद्यात अनेक सुधारणा करत, नवा कायदा आणला. मात्र, या कायद्यातील दंडाच्या भरसाठ रक्कमेमुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांकडू तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या नाराजीवरून या कायद्याच्या अंमलबजावणीस अनेक राज्यांनी उघडपणे विरोध दर्शवला आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरळ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जुन्या कायद्यनुसारच दंडाची रक्कम आकारली जात आहे. मात्र भाजपाची सत्ता असलेल्या गुजरात व उत्तराखंडने या कायद्यातील दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठीचे नियम मंजुर केले आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Transport minister parab says about the central governments new vehicle law msr

Next Story
महाबळेश्वर संमेलन अधिकृत, टोरांटो मात्र अनधिकृत!
ताज्या बातम्या