सरकारचा न्यायालयात दावामुंबई : आदिवासींचे राहणीमान, त्यांची परंपरा, लहान वयात होणारे विवाह, लहान वयातील मातृत्व, डॉक्टरकडे न जाता तांत्रिकाकडे जाणे ही कारणे मेळघाटसह राज्यातील आदिवासी भागांतील बालमृत्यूसाठी कारणीभूत असल्याचा दावा राज्य सरकारने न्यायालयात केला. आजारी आदिवासींना वेळीच वैद्यकीय उपचार मिळावे याकरिता तांत्रिकांनाच हाताशी धरून त्यांना रुग्णालयात आणण्याची नवी क्लृप्ती लढवण्यात येत असल्याचेही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने मात्र कुपोषणामुळे आणि वैद्यकीय मदत मिळत नसल्याने बालमृत्यू आणि गर्भवतींचे मृत्यू होत असल्याकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधत वैद्यकीय सुविधा वा कुपोषणामुळे यापुढे एकही बालमृत्यू होणार नाही हे केंद्रस्थानी ठेवण्याचे आदेश सरकारला दिले. वैद्यकीय उपचारादरम्यान एखाद्याला वाचवता आले नाही, तर समजण्यासारखे आहे. परंतु वैद्यकीय मदत न मिळाल्याने एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास खपवून घेतले जाणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शासनाला सोमवारी खडसावले. त्यापूर्वी मेळघाटसह राज्याच्या अन्य आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत वा जाणार आहेत हे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्याचा सरकारतर्फे प्रयत्न केला जात आहे. परंतु त्यांचे राहणीमान, संस्कृती या प्रयत्नांमध्ये अडथळा ठरत असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. आदिवासी हे डॉक्टरकडे न जाता आधी तांत्रिकाकडे जातात. प्रकरण हाताबाहेर गेले की रुग्णालयात रुग्णाला आणले जाते. त्यामुळे तांत्रिकांनाच हाताशी धरून आजारी आदिवासींना रुग्णालयात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी या तांत्रिकांना पैसे दिले जातात, असेही कुंभकोणी यांनी सांगितले. याशिवाय आदिवासींना पोषक आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना राबवल्या जातात, असा दावाही त्यांनी केला. याचिका निकाली काढणार नाही सरकारच्या सगळ्या कल्याणकारी योजना या कागदावरच असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. आदिवासी भागांमध्ये आजही डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हीच स्थिती आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर ही याचिका आम्ही निकाली काढणार नाही. सरकारला पंधरवड्याने प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
