मुंबई: बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (नॅशनल पार्क) आदिवासींचे आरे काॅलनीतील २० एकर जागेवर पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित आहे. उंच इमारतीत राहण्याची आदिवासी बांधवांची तयारी नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी दुमजली घरे उभारून सुमारे २२०० कुटुंबीयांचे पुनर्वसन केले जाईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाडे आणि उद्यानालगतच्या वनजमिनीवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी मांडली. राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या वनजमिनीवरील जानू पाडा, पांडे कंपाऊंड येथील रहिवाशी मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. येथील स्वच्छतागृहाच्या पुनर्बांधणीचे काम थांबवल्यामुळे महिलांची गैरसोय होते, याकडे प्रवीण दरेकर यांनी लक्ष वेधले. त्यावर मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील अतिक्रमणधारकांचे प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवण्याचे नियोजन आहे.
सुरुवातीला ११३५९ अतिक्रमणधारकांचे दावे तपासण्यात आले असून त्यापैकी २९९ पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १३४८६ अतिक्रमणधारकांच्या प्रश्नांवर विचार सुरू आहे. राष्ट्रीय उद्यानाबाहेरील वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे आदी मूलभूत सुविधांमध्ये अडथळा आणू नये, असे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात येतील, असेही वनमंत्र्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या अभिनव सोसायटी येथे २२ हजार चौरस फूट जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. याला जबाबदार असलेल्या मुजोर मुख्य वनसंरक्षक अनिता पाटील यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी आमदार ॲड. अनिल परब यांनी केली. त्यावर या ठिकाणी अतिक्रमण झाले असल्यास ते निष्कासित केले जाईल, असे आश्वासन वनमंत्र्यांनी दिले. आमदार चित्रा वाघ आणि मनीषा कायंदे यांनी पाटील यांच्या अरेरावीचा पाढाच वाचत कारवाईची मागणी केली. त्यावर अनिता पाटील यांना समज दिली असून त्यांच्यात सुधारणा न झाल्यासत्यांची बदली करू, असे ते म्हणाले
केतकीपाडा येथील रहिवाशांचे ‘म्हाडा’कडून पुनर्वसन
आरे परिसरात जायला रहिवाशी तयार नाहीत. बोरिवलीतील केतकी पाडा येथे शेख नावाच्या तर कांदिवलीतील जानू पाडा येथे खासगी मालकाच्या जमिनी आहेत. पुनर्सवसनासाठी हे मालक आपल्या जमिनी द्यायला तयार आहेत. सरकारने त्यांच्याकडून विशेष विकास हक्क हस्तांतरणाद्वारे (टीडीआर) या जमिनी आपल्या ताब्यात घ्याव्यात आणि येथे रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी आमदार दरेकर यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत या जागा मालकाचे संमतीपत्र आणा. मालकांकडून जमिनी मिळाल्यास त्यांना डीटीआर देऊन म्हाडाच्या माध्यमातून रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाईल, असेही गणेश नाईक म्हणाले.
