मुंबई : पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र व पर्यायाने हिंदी भाषेची सक्ती शासनाने तूर्तास मागे घेतली असली तरी त्याबाबत विचार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने भविष्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबत सकारात्मक अहवाल दिल्यास राज्यभरातील शाळांमध्ये जवळपास वीस हजारांहून अधिक परप्रांतीय शिक्षकांना नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यात हिंदी भाषा शिकविणारे बीएड पदविकाधारक शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास अन्य राज्यांमधील शिक्षकांच्या नेमणूका करण्याची मुभा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातच देण्यात आली आहे. त्यामुळे परप्रांतीय हिंदी शिक्षकांच्या नियुक्त्या करावयाच्या असल्यास त्यांच्यासाठी अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्राची सक्ती राज्य सरकारला गुंडाळून ठेवावी लागणार आहे.
राज्यात त्रिभाषा सूत्राची पहिलीपासून सक्ती करण्यात आल्याने हिंदीविरोधात वाद पेटला. राज्य सरकारविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकवटले. साहित्यिक, मराठी भाषा परिषद, विविध संस्था आणि मान्यवरांनीही तीव्र विरोध केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सक्तीचे दोन्ही शासननिर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. माजी कुलगुरू व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने आता नवीन समिती नेमली असून त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून लागू करायचे की नाही, याचा अहवाल तीन महिन्यांत देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या समितीने डॉ. माशेलकर समितीचा अहवाल योग्य ठरविल्यास पुढील वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासून त्रिभाषा सूत्र म्हणजे बहुतेक शाळांमध्ये हिंदी भाषेची सक्ती लागू होण्याची शक्यता आहे.
मात्र हिंदी भाषेची सक्ती झाल्यास अंमलबजावणी आणि ती शिकविण्यासाठी मान्यताप्राप्त पदवीधारक शिक्षक मिळणे अवघड होणार आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे ४९ हजार प्राथमिक शाळा (पहिली ते पाचवी) आहेत. त्यातील ४ हजार खासगी विनाअनुदानित आहेत. मात्र बाकीच्या शासकीय किंवा अनुदानित आहेत. या शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र आणि त्यात हिंदी हा तुलनेने प्रशासकीयदृष्ट्या सोपा पर्याय लागू करायचा झाल्यास त्या तुलनेत शिक्षक उपलब्ध करून द्यावे लागतील. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हिंदी भाषा पहिलीपासून शिकवायची असल्यास किमान ३० ते ४० हजार हिंदी व बीएड पदवीधारक शिक्षक उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
राज्यात तोकडे मनुष्यबळ?
राज्यात बीएड अभ्यासक्रमाच्या साधारण ३५ हजार जागा आहेत. दरवर्षी त्यातील साधारण साडेतीन ते चार हजार विद्यार्थी हिंदी विषय निवडतात, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यातीलच शिक्षक नेमावयाचे असल्यास अन्य विषय घेऊन बीएड झालेल्या शिक्षकांना हिंदी शिकविण्याचे काम द्यावे लागेल. मात्र नियमानुसार तसे करता येणार नाही.
हिंदी भाषक राज्यांमधील शिक्षकांना प्राधान्य?
तिसरी भाषा किंवा पर्यायी भाषा शिकविण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नसल्यास ते अन्य राज्यांतील शिक्षकांची नेमणूक करता येईल, अशी शिफारस राष्ट्रीय शिक्षक धोरणातच करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, बिहार आदी हिंदी भाषक राज्यांमध्ये हिंदी विषय घेऊन बीएड होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे हिंदी घेऊन बीएड झालेले शिक्षक राज्यभरातील शाळांमध्ये नेमावयाचे झाल्यास ३०-३५ हजार परप्रांतीय शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराव्या लागतील.
अधिवास दाखल्याची अट शिथिल होणार का?
स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य शासन व अनुदानित शाळांमध्ये हिंदी शिक्षकांच्या नियुक्त्या करावयाच्या झाल्यास त्यांच्याकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. मात्र ते नसल्यास नियुक्ती करताना त्याबाबतची अटही शिथिल करावी लागेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
