मुंबई : केंद्र सरकारची ५८ कोटी ८९ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने संशोधन संस्थेच्या ५९ वर्षीय विश्वस्ताला नुकतीच अटक केली. संस्थेचा नोंदणी कालावधी संपल्यानंतरही संस्थेच्या नावाने देणग्या स्वीकारून कर सवलतीच्या माध्यमातून आरोपीने फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. फसवणुकीसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलीस सध्या या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचा शोध घेत आहेत. उमेश नगडा असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून तो अंधेरी पूर्व येथे मसाला विक्रीचा छोटा व्यवसाय करतो. नगडा विश्वस्त असलेल्या अरिवदो इन्स्टिटय़ूट ऑफ अप्लाइड सायंटिफिक रिसर्च ट्रस्टने संशोधन संस्था म्हणून नोंदणी केली होती. ही संस्था वैज्ञानिक संशोधन किंवा विद्यापीठ, महाविद्यालये किंवा इतर संस्थांसाठी वैज्ञानिक संशोधनाचे काम करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आली होती. प्राप्तिकर विभागाच्या तपासणीत संस्थेचा नोंदणी कालावधी २००६ मध्ये संपला होता. त्यामुळे ते पुढे देणग्या घेण्यास पात्र नसल्याचे निष्पन्न झाले. पण त्यानंतरही त्यांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे देणग्या घेणे सुरूच ठेवल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या तपासणीत निष्पन्न झाले. त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या तक्रारीवरून २०१९ मध्ये भोईवाडा पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. संस्थेसाठी स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार नगडा याला होते. त्यामुळे दीपक शहा नावाचा व्यक्ती नगडा याच्याकडून स्वाक्षरी केलेले धनादेश स्वीकारायचा. त्या बदल्यात त्याला दर महिना २० हजार रुपये मिळत होते. त्यामुळे या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार शहा असल्याचे चौकशीत सांगितले. न्यायालयाने नगडाला ३१ मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस या प्रकरणातील अन्य आरोपींचा शोध घेत आहेत. काय झाले ? : याप्रकरणी तक्रार आल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने नवी दिल्लीतील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वैज्ञानिक संशोधन विभागाला पत्र लिहिले होते. त्यांच्या उत्तरात अरिवदो इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅप्लाइड सायंटिफिक रिसर्च ट्रस्ट अस्तित्वात नाही आणि ट्रस्ट देणगी मिळविण्यासाठी दाखवत असलेले प्रमाणपत्र बनावट असून असे कोणतेही प्रमाणपत्र या संस्थेला देण्यात आले नसल्याचे वैज्ञानिक संशोधन विभागाने कळवले. ट्रस्टच्या खात्यात जमा झालेली देणगीची रक्कम पुढे गुजरातमधील विविध कंपन्यांच्या सहा बँक खात्यांमध्ये वळती करण्यात आली. परंतु जेव्हा अधिकाऱ्यांनी या रकमेचा माग घेतला असता तेथे कंपनीचे कोणतेही कार्यालय सापडले नाही. त्यामुळे ही रक्कम कोठे गेली, याची माहिती मिळू शकली नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. ५८ कोटी रुपयांची फसवणूक नगडा आणि इतर आरोपींनी २०१३ ते २०१९ दरम्यान विविध संस्थांकडून देणगी स्वरूपात सात बँक खात्यांमध्ये १९४ कोटी ६७ लाख रुपये स्वीकारल्याचे अधिकाऱ्यांना आढळले. पुढे या देणग्यांच्या माध्यमातून करात सवलत घेऊन केंद्र सरकारची ५८ कोटी ५९ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
