आदिवासी मुलांच्या कल्याणाची जबाबदारी उचलण्याऐवजी त्यातून हात झटकणाऱ्या आणि राज्यातील आश्रमशाळांना मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करण्यास असमर्थ ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा धारेवर धरले. आश्रमशाळांतील दयनीय परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न हवे आहेत, त्यावर चर्चा झोडणाऱ्या समित्या नको, अशा शब्दांत सरकारच्या कारभारावर न्यायालयाने टीका केली. आश्रमशाळांतील स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी चर्चा करणाऱ्या समित्या स्थापन करण्यातच सरकारला अधिक रस आहे, असे सुनावत न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा समाचार घेतला. आश्रमशाळांतील दयनीय परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न हवे आहेत, त्यावर चर्चा झोडणाऱ्या समित्या नको, असे खडसावत आश्रमशाळांना मूलभूत सुविधाही उपलब्ध केल्या जात नसतील तर या आश्रमशाळा चालवण्यात काय अर्थ आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला. आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. वर्षभरात ७९३ मुलांचा मृत्यू सरकारी आकडय़ांचाच दाखला देत गेल्या वर्षभरात आश्रमशाळांतील ७९३ मुलांचा सर्पदंश, विंचू चावल्याने, ताप वा छोटय़ा-छोटय़ा आजारांमुळे मृत्यू झाल्याची बाब याचिकाकर्ते रवींद्र तळपे यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर हे मृत्यू रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे की समित्यांची, असा सवाल न्यायालयाने केला.
