मुंबई :राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार, सकस आणि भेसळमुक्त खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईअंतर्गत महिन्याभरात तब्बल २२ लाख किलो भेसळयुक्त व निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ जप्त केले आहेत.
”सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषध, सुरक्षित महाराष्ट्र” या संकल्पनेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनातर्फे राज्यात कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून आरोग्यास हानीकारक व अस्वच्छ वातावरणात अन्नपदार्थ उत्पादन करणाऱया आस्थापनांविरोधात धडक मोहिम राबविण्यात येत असून सदर मोहिमेअंतर्गत अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी राज्यातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकून संबंधित अन्नपदार्थ निर्मिती आणि पुरवठा करणाऱया व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्यात केली आहे. त्यानुसार २५ मे ते २४ जून या कालावधीत एफडीएने मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर व अमरावती या विभागात संशयित, दर्जाहीन, असुरक्षित अन्नपदार्थ तसेच अस्वच्छ उत्पादन प्रक्रिया, भ्रामक जाहिराती करणे यांसह नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली. या कारवाईंमध्ये ४३१ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून आंबे, दुध व दुग्धजन्य पदार्थ, तयार फळांची पेये, रंगमिश्रीत सुपारी, चहा पावडर, पिण्याचे पाणी, खवा, बेकरी पदार्थ, कँडी, गुळ, खाद्यतेल, तूप, खजूर, आईसक्रीम, कुल्फी, फ्रोजन डेझर्ट, मसाल्याचे पदार्थ इत्यादी अन्न पदार्थ तसेच भेसळ करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पदार्थ यांचा २९ कोटी ११ लाख ८५ हजार ३३० रुपये किंमतीचा २२ लाख ४ हजार १८२ किलो इतका साठा अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याअंतर्गत जप्त करण्यात आला आहे. तसेच अन्न नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविले आहे.
शंका येताच तक्रार करा अन्नपदार्थाच्या दर्जाबाबत शंका येताच नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाशी संपर्क साधावा. तक्रार करतेवेळी स्वतःचे नाव व पत्ता, संपर्क क्रमांक, भेसळ केल्या जाणाऱ्या ठिकाणाचा या आस्थापनेचा अचूक पत्ता व कोणत्या अन्नपदार्थात भेसळ केली जाते याची माहिती तक्रारीत नमूद करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि कायदेशीर उत्पादने उपलब्ध व्हावीत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन सातत्याने कठोर अंमलबजावणी करत आहे. बनावट, विनापरवाना, दिशाभूल करणारी किंवा सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करणारी कोणतीही कृती खपवून घेतली जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये दोषींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील. – तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
