तुकाराम मुंढेंची तंबी : ‘दिशा अभ्यासक्रमा’ची प्रभावी अंमलबजावणी न केल्यास शाळांचे अनुदान बंद ; बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय

राज्यात बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या शेकडो शाळा आहेत, त्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते. मात्र त्या शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता तपासली जात नव्हती. यासंदर्भात ‘दिव्यांग कल्याण विभागा’ने शुक्रवारी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार सर्व विशेष शाळांना ‘दिशा’ पोर्टलवर ऑनबोर्ड करणे, मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे प्रशिक्षण करणे, विद्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक शिक्षण (आयईपी) व वैयक्तिक थेरपी कार्यक्रम (आयटीपी) तयार करणे, बहुसंवेदी अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करणे तसेच नियमित मूल्यमापन व पुनरावलोकन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

‘दिशा अभ्यासक्रमा’ची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळांना “दिशा अंमलबजावणी शाळा” म्हणून प्रमाणित करण्यात येणार आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांवर अनुदान थांबविणे किंवा संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६–२७ पासून विद्यार्थ्यांना दिशा अभ्यासक्रमाची पुस्तके व शिक्षक पुस्तिकांच्या मुद्रित प्रती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विशेष शाळांचा ‘दिशा अभियाना’मध्ये पूर्ण सहभाग अनिवार्य करण्यात आला आहे. तसेच वार्षिक दिशा कॅलेंडर राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

‘मिस्टर क्लीन’ म्हणून ओळखले जाणारे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी तुकाराम मुंढे हे ‘दिव्यांग कल्याण विभागा’च्या सचिवपदी आल्यापासून कायदे व नियमांची कठोर अंमलबजवणी करण्याचा धडाका लावला आहे. अनेक शासन निर्णय काढून या विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा मुंढे प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेला व अडगळीत असलेला राज्य शासनाचा हा विभाग चर्चेत आला आहे.

विशेष शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावांमध्ये ‘दिशा अभियाना’ची अंमलबजावणी नमूद करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन वर्षातून दोन वेळा करण्यात येईल. मध्य सत्र व अंतिम सत्रात सविस्तर मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल पालकांना दिला जाईल. – तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग.