मुंबई : राज्य सरकार एकीकडे हिंदुत्वाची भाषा करीत आहे. पण, राज्यातील देवस्थानच्या जमिनी सुरक्षित नाहीत. देवस्थानाच्या इनाम जमिनी खासगी व्यक्तींकडून लाटल्या जात आहेत. कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेला निजामाने ४,१२१ एकर जमिनी इनाम दिली आहेत. त्यापैकी हजारो एकर जमिनी खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात आहे. काही जमीन विकली गेली आहे, तर मुख्य न्यासाला माहीत न होताच काही जमिनीवर परस्पर दुसऱ्यांची नावे लावली आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केला.
तुळजाभवानी मातेला निजामाने ४,१२१ एकर जमीन दिली आहे. कायद्यानुसार या जमिनीची खरेदी – विक्री होऊ शकत नाही, कुळ कायदा लागू होत नाही. तरीही इनाम जमिनीपैकी हजारो एकर जमीन चार मठांच्या नावाखाली खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात आहे. जगदंबा न्यासाच्या नावे असलेली ४०३ एकर जमीन, मुख्य न्यासाला अंधारात ठेवून थेट खासगी व्यक्तींच्या नावे करण्यात आली आहे. कायदा मोडून ६३ एकर जमीन विकण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या एका अव्वल कारकुनाने २६१ एकर जमीन ७३ खासगी व्यक्तींच्या नावे सात – बारावर नोंदविली आहे. अपशिंगा, उफळा गावातील १५८ एकर जमीन फेरफार करून खासगी व्यक्तींनी लाटल्या आहेत, अशी टीका पाटील यांनी केली.
जमिनी हडप करण्याचे मोठे रॅकेट
राज्यभर देशवस्थानाच्या जमिनी हडप करण्याचे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे. बीड आणि सांगली जिल्ह्यातील हिंदू देवस्थान जमिनीचे विविध प्रकरणे सभागृहाच्या निदर्शनास आणली आहेत. बीड जिल्ह्यातीलच मौजे चिंचेपूर (ता. आष्टी) येथील मशीद व दर्गाह इनाम जमीन सन २०१८ मध्ये एका बनावट खालसा आदेशान्वये बेकायदा लाटण्यात आली.
जी जमीन ‘खिदमतमास’ (सेवेसाठी) असायला हवी होती, ती केवळ कागदोपत्री ‘मदतमास’ दाखवून तिची बेकायदा हस्तांतराची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. जामखेड (जि. अहिल्यानगर) शहरालगत असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या इनाम जमिनीचे अकृषिक करून भू-माफियांनी प्लॉटिंग पाडले आणि त्याची कोट्यवधी रुपयांना विक्री केली.
आष्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे. शासनाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या चौकशीतही मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला असून, तब्बल ९५ बनावट खालसा आदेशांचे प्रकरण तपासात निष्पन्न झाले आहे. देवस्थानच्या जमिनी हडप करण्याचे इतके मोठे संघटित रॅकेट चालू असताना, या प्रकरणाची पुन:निरक्षण कार्यवाही अद्यापही विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे प्रलंबित आहे.
जिल्हाधिकारी, बीड यांनी पाठविलेल्या पुनरीक्षण यादीतून मौजे चिंचेपूर येथील मशीद व दर्गाहचे नाव जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे. हा कोणाचा राजकीय दबाव आहे ? हे नाव कोणी आणि का वगळले, याचा शोध सरकारने घेतला पाहिजे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला तत्काळ अटक करण्यात यावी. विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असलेली पुनरीक्षण कार्यवाही निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून त्या जमिनी मूळ देवस्थान, संस्थेकडे वर्ग कराव्यात, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.
