अडीच लाख झोपडीवासीय बेघर?

रखडलेल्या झोपु योजनांचा फटका निशांत सरवणकर मुंबई : विविध कारणांमुळे रखडलेल्या पाचशे योजना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ताब्यात घेणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली असली तरी प्रत्यक्षात ७८० योजना रखडल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे अडीच लाख झोपडीवासीयांवर बेघर होण्याची पाळी आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आतापर्यंत २१३७ योजना मंजूर केल्या आहेत. त्यापैकी ४३२ […]

रखडलेल्या झोपु योजनांचा फटका

निशांत सरवणकर
मुंबई : विविध कारणांमुळे रखडलेल्या पाचशे योजना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ताब्यात घेणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली असली तरी प्रत्यक्षात ७८० योजना रखडल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे अडीच लाख झोपडीवासीयांवर बेघर होण्याची पाळी आली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आतापर्यंत २१३७ योजना मंजूर केल्या आहेत. त्यापैकी ४३२ योजना दफ्तरी दाखल करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १९९४ योजनांपैकी १६०९ योजनांना मंजुरी मिळाली असून त्यामुळे पाच लाख आठ हजार ६४६ झोपडीवासीयांना घरे उपलब्ध होणार आहेत. आतापर्यंत दोन लाख १४ हजार ५२१ झोपडीवासीयांना प्रत्यक्षात घरे मिळाली आहेत. मंजुरी मिळालेल्या योजनांपैकी ७८० योजनांवरील काम सध्या विविध कारणांमुळे बंद आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. मात्र या योजना रखडल्यामुळे झोपडीवासीय बेघर झाले आहेत. आतापर्यंत शासनाने या योजना ताब्यात घेतल्या जातील, अशा घोषणा केल्या. परंतु प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. अशा योजना ताब्यात घेण्यात अडचणी आहेत. त्यावर संबंधित विकासक न्यायालयात गेले तर आम्हीही न्यायालयात जाऊ, असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता या योजना प्रत्यक्षात ताब्यात घेण्यासाठी प्राधिकरणाला कार्यवाही करावी लागणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांची पात्रता महत्त्वाची असते. मात्र                परिशिष्ट दोन प्रलंबित असल्यामुळे १३५ योजना कार्यान्वित होऊ शकलेल्या नाहीत. उपजिल्हाधिकारी, महापालिका आणि म्हाडाकडे अनुक्रमे १३५, ८६ आणि ४० योजनांमधील परिशिष्ट दोन गेली काही वर्षे प्रलंबित आहेत. १६३ योजना झोपडीधारकांच्या असहकार्यामुळे सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. यापैकी ५८ योजनांमध्ये कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे, तर १५ योजनांमध्ये उच्च न्यायालयाची स्थगिती आहे. झोपडपट्टी कायद्यातील कलम १३(२) अन्वये दोन वर्षांत ६५ योजनांमधील विकासकांची उचलबांगडी करण्यात यश आले आहे. मात्र आताही या योजना ताब्यात घेण्यासाठी झोपडपट्टी कायद्यानुसार आधी विकासकाची उचलबांगडी करावी लागणार आहेत. त्यासाठी बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात योजना ताब्यात घेण्यात अडचणी असल्याचे प्राधिकरणातीलच सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बंद असलेल्या झोपु योजना

(कंसात झोपडीवासीयांची संख्या)

  •  सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे परिशिष्ट-दोन प्रलंबित –  २६१ (९०,१४५)
  • असहकार्य करणारे झोपडीधारक-१६३ (२६११)
  • १३(२) अन्वये कार्यवाही अधीन प्रकरणे :

भाडे न दिल्यामुळे-९ (५०८५)

अंमलबजावणीस विलंब- ६३ (२६,६९०)

वित्तपुरवठय़ाअभावी रखडलेल्या-२४७ (७८,५५३)

  • न्यायालयीन वाद- ११ (९८८८)
  • सीआरझेड दोन- १३ (१२,५३६)
  • हवाई वाहतूक प्राधिकरण- ४ (११,२६८)
  • पर्यावरण समिती- ४ (४७४२)
  • संरक्षण विभाग, केंद्र सरकार- ६ (१३६६)

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरू व्हाव्यात आणि झोपडीवासीयांना घर मिळावे याला महाविकास आघाडी सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यासाठीच या योजना ताब्यात घेण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.

– जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Two and a half lakh slum dwellers are homeless mumbai ssh

Next Story
केरोसीन अनुदानाचे वितरण बँक खात्यांच्या माध्यमातून- अनिल देशमुख
ताज्या बातम्या