३३ टक्के महिला आरक्षण तत्काळ लागू करा, पण मतदारसंघ पुनर्रचना थांबवा – उद्धव ठाकरे

महिला आरक्षण विधेयक आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरुन सध्या राजधानी दिल्लीचं वातावरण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेसच्यावतीने काल विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्यात आली. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध नसून भाजपच्या कार्यपद्धतीला विरोध असल्याचं या बैठकीनंतर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी स्पष्ट केलंय. मतदारसंघ फेररचनेत लोकसभेच्या जागा ५४३ वरुन ८५० पर्यंत वाढवल्या जाणार आहेत.

तर महिलांना लोकसभा आणि विधिमंडळात ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवणार आहेत. विरोधकांचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा आहे पण, मतदार फेररचनेला विरोध असल्याचं मल्लिकार्जुन खरगेंनी स्पष्ट केलंय. या बैठकीसाठी पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून सुप्रिया सुळे तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून संजय राऊत उपस्थित होते. उद्धव ठाकरेंनीही बैठकीला ऑनलाईन उपस्थिती लावली.

या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी याविषयी आपले मत निवेदनाद्वारे व्यक्त केले आहे. “महिला आरक्षण विधेयकावर सध्या राजकीय गदारोळ सुरू आहे.

शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे. २०२३ साली महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले आहेच, त्यानुसार ३३ टक्के महिला आरक्षण तत्काळ लागू करा, अशी मागणी करताना मतदार संघ पुनर्रचना म्हणजे delimition या विषयाला तूर्त ब्रेक लागला पाहिजे, हा एक व्यापक व राष्ट्रीय एकात्मेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे ,आमच्यासाठी हा एखाद्या पक्षाच्या राजकीय भविष्याचा विषय नसून देशाच्या भविष्याचा विषय आहे. म्हणूनच त्यावर अधिक चर्चा आणि संशोधन होणे आवश्यक आहे,” असे मत उद्धव ठाकरे यांनी मांडले आहे.

दरम्यान, महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आजपासून संसदेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन पार पडत आहे. हा प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव केल्या जातील. या जागांचे रोटेशन केले जाईल आणि आरक्षणाची मुदत १५ वर्षे ठेवण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.