मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थांमधील रॅगिंगला आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. रॅगिंगबाबत प्राथमिकदृष्ट्या आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थांनी तातडीने गुन्हा दाखल करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत. रॅगिंगविरोधी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संस्थांना देण्यात आले आहेत.
सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी रॅगिंग रोखण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ मे २००९ च्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने २००९ मध्ये हे नियम अधिसूचित केले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंगचे कोणतेही स्वरूप खपवून घेतले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका या निर्देशांमधून अधोरेखित करण्यात आली आहे.
रॅगिंगविरोधी समित्या आणि संस्थांची प्रभावीपणे स्थापना करून त्यांचे कामकाज सुरू ठेवणे संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या प्रमुख ठिकाणी २४ तास कार्यरत असलेला १८००-१८०-५५२२ हा टोल फ्री क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित करावा. रॅगिंगविरोधी पोस्टर्स आणि जनजागृती साहित्यही विद्यार्थ्यांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांकडून रॅगिंगविरोधी हमीपत्र घेण्याची प्रक्रियाही अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही हमीपत्रे http://www.antiragging.in या संकेतस्थळावरून सादर करावी लागणार आहेत. रॅगिंगचे गांभीर्य विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी जनजागृती, समुपदेशन, मार्गदर्शन आणि संवेदनशीलता निर्माण करणारे कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. वसतिगृहे आणि रॅगिंगची शक्यता असलेल्या इतर ठिकाणी विशेष दक्षता घेण्याचे आदेश संस्थांना देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचे तातडीने निराकरण करावे, तक्रारदार विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करावे आणि प्रकरणांची वेळेत नोंद व अहवाल सादर करावा, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
रॅगिंगची प्राथमिकदृष्ट्या घटना घडल्याचे आढळून आल्यास प्रकरण दडपण्याचा किंवा तडजोडीचा प्रयत्न न करता तातडीने गुन्हा दाखल करावा आणि संबंधित विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रॅगिंगच्या घटनांमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांना संस्थात्मक पातळीवर संरक्षण मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
रॅगिंगविरोधी उपाययोजनांना सर्वाधिक प्राधान्य देऊन ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण राबवावे, असे यूजीसीने बजावले आहे. विद्यापीठांनी त्यांच्या अखत्यारितील संलग्न महाविद्यालयांमध्येही या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत की नाही, याची खात्री करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. रॅगिंग रोखण्यासाठी केवळ नियम कागदावर न ठेवता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यावर यूजीसीने भर दिला आहे. त्यामुळे रॅगिंगची तक्रार आल्यास संस्थांनी तत्काळ कारवाई करणे आणि दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे.
