आठ वर्षांपूर्वी २००५ च्या अतिवृष्टीत मिठी नदीइतकेच रौद्र रूप धारण करून बदलापूर परिसरात हाहाकार माजविणाऱ्या उल्हास नदीची पूररेषा अद्याप निश्चित करण्यात आली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. उलट नदीकाठच्या विविध प्राधिकरणांनी बांधकाम परवानगी देताना सुसूत्रता न बाळगल्याने हजारो नागरिकांच्या डोक्यावर धोक्याची टांगती तलवार असून मुंबई महानगर प्रदेशातील पाणी पुरवठय़ाचा हा एक प्रमुख स्त्रोत प्रदुषणाच्या विळख्यातही अडकला आहे. नदीपासून ठराविक अंतरावर मोकळ्या ठेवण्यात आलेल्या जागेमध्ये नेमकी काय स्वरूपाची बांधकामे असावीत, याबाबत काठावरील नियोजन प्राधिकरणांमध्ये कमालीची संदिग्धता असल्याने या घोळ झाला असून त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या उल्हास नदी किनारी लग्नाचे सभागृह, रिसॉर्ट, वृद्धाश्रम, शाळा तसेच बंगल्यांच्या वसाहतींना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. यापैेकी बहुतेक सर्व बांधकामे बदलापूर पालिका हद्दीबाहेर असली तरी नदीपासून ५०० मिटर ग्रीनबेल्टमध्ये (हरितरेखा) नेमकी कोणत्या स्वरूपाची बांधकामे असावीत, याबाबत निश्चित धोरण नसल्याने पालिकेनेही बांधकामांना परवानग्या दिल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात कोकण विभाग पाटबंधारे महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार किसन कथोरे यांनी गेल्या आठवडय़ात मुख्याधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठविले असून उल्हास नदी किनारी देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांची माहिती मागवली आहे. तहसील कार्यालयातही यासंदर्भात कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. २६ जुलै २००५ च्या अतिवृष्टीत बदलापूर पश्चिम विभागास उल्हास नदीच्या पूराचा मोठा फटका बसला होता. या पुरात अनेकजण मृत्यूमुखीही पडले होते. पुराच्या या दहशतीमुळे पुढील दोन वर्षे या परिसरातील विकास कामांना खीळ बसली होती. मात्र पुढे पुराच्या भीतीवर व्यवहाराने मात केली आणि मुंबईच्या परिघात तुलनेने सर्वात स्वस्त दरात घर उपलब्ध असल्याने बदलापूर परिसरात नदीपासून हरितरेखेच्या आत बांधकामे होऊ लागली आहेत.
