मुंबई : राज्यात अनधिकृतपणे सेवा देत असलेल्या ॲप आधारित प्रवासी वाहनचालकांची मनमानी मोडून काढण्यासह त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. त्यानंतर आता खासगी कंपन्यांनी नियम स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासाठी अशा आठ कंपन्यांनी परवान्यासाठी परिवहन विभागाकडे अर्ज सादर केले आहेत. यात ओला, उबर व रॅपिडोचा समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांत आरामदायी प्रवासाकडे नागरिकांचा ओढा वाढला आहे. मुंबईसह राज्यात ॲप आधारित रिक्षा-टॅक्सी सेवेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. पारंपरिक रिक्षा-टॅक्सींची संख्या कमी होत असताना बाइक टॅक्सींची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक अशा शहरांदरम्यान प्रवासासाठी शेअर कारचा पर्यायही उपलब्ध आहे. मात्र, आतापर्यंत सर्व कंपन्यांसाठी ठोस नियमावली आखण्यात आलेली नव्हती.
आता केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे राज्य सरकारने नियम तयार केले आहेत. सिटी फ्लो अर्थात कोमोरेबी टेक सोल्युशन प्रा. लि, रॅपिडो म्हणजेच रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि., ओला अर्थात ॲनी टेक्नॉलॉजी प्रा. लि., उबर, अलमाइल्स व शालिनी कार्स अशा सहा खासगी संग्राहक (ॲग्रीगेटर) कंपन्यांनी परवाना घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत.
सर्वप्रथम भारत टॅक्सी अर्थात सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लि. व देवा भाऊ टॅक्सी अर्थात देवदत्त सहकारी पर्यटन व वाहतूक संस्था मर्यादित यांनी परवान्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. खासगी व सहकारी अशा आठ कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अर्जाची छाननी करून कागदपत्रांच्या तपासणीचे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाच्या (एमएमआरटीए) बैठकीत चर्चेअंती परवान्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
रिक्षा-टॅक्सी रद्द करण्याच्या तक्रारी कमी करण्यासाठी ‘एक ॲप, एक वाहन’ अशी महत्त्वाची तरतूद नियमावलीत आहे. शिवाय, मागणीच्या वेळी भाडे (सर्ज प्रायसिंग) वाढवण्यावर दीडपटीची मर्यादा घातली आहे.
