उच्च न्यायालयाच्या ध्वनिप्रदुषणाविषयीच्या आदेशाविषयी अनभिज्ञ असल्याचा पोलिसांचा दावा शांतता क्षेत्राबाबत कुठल्याही प्रकाराचा आवाज खपवून घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत त्यासंदर्भात तपशीलवार आदेशही न्यायालयाने दिलेला आहे. मात्र या आदेशाबाबत आपल्याला काहीच माहीत नव्हते आणि त्याचमुळे ६ डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिनासाठी ध्वनीक्षेपक लावण्यास परवानगी देण्यात आल्याचा अजब दावा शिवाजी पार्क पोलिसांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. पोलिसांच्या या अजब दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच शिवाजी पार्कवर यापुढे ध्वनीक्षेपकास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी लेखी हमी राज्य सरकार वा पोलिसांनी देण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे.न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शिवाजी पार्कवर सर्रास ध्वनीप्रदूषण केले जात आहे आणि ते करण्याला पोलिसांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हिरवा कंदील दाखवला जात आहे, ही बाब ‘वी-कॉम ट्रस्ट’ या संस्थेतर्फे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्याची गंभीर दखल घेत शिवाजी पार्कवर ध्वनीक्षेपकाला पोलिसांनी परवानगी कशी दिली तसेच त्यांच्या परवानगीनंतरही ध्वनीप्रदूषण करण्यात आले असेल तर पोलिसांनी आयोजकांवर कारवाई केली का, असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारकडून त्याचा खुलासा मागितला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत महापरिनिर्वाणदिनी शिवाजी पार्कवर ध्वनीक्षेपक लावण्यास परवानगी दिल्याची बाब मान्य केली. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाबाबत ही परवानगी दिल्याचा अजब दावा करत न्यायालयाची बिनशर्त माफीही मागितली. तर बालदिन तसेच जगन्नाथ रथयात्रेसाठी ही परवानगी दिलेली नसतानाही ध्वनीक्षेपकाचा वापर केल्याने आयोजकांनावर महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार कारवाई केल्याचा दावा केला. मात्र ध्वनीक्षेपकाला परवानगी देण्याविषयी पोलिसांनी केलेल्या दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच पोलीस असा दावा करू शकत नसल्याचे फटकारले. एवढेच नव्हे, तर यापुढे परवानगी न देण्याबाबत प्रतिज्ञापत्रात कुठलीही हमी दिलेली नसल्यावरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. शिवाय केवळ महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच नाही, तर पर्यावरण कायद्यानुसारही कारवाई करण्याचे बजावले. त्याआधी ध्वनीक्षेपक बंद करण्याची कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करताना दोन्ही मुद्दय़ांबाबत राज्य सरकार वा पोलीस आयुक्तांनी लेखी हमी देण्याचे आदेश दिले.
