शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आठवीपर्यंत वर्ग सुरू करण्यासाठी काय पावले उचलली, असा सवाल करीत त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. एवढेच नव्हे, तर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या परंतु अद्यापपर्यंत न भरल्या गेलेल्या जागा भरण्यासाठीही काय पावले उचलली जात आहेत, याचाही तपशील सादर करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले. ज्या मुलांना आरटीईअंतर्गत पूर्व प्राथमिक प्रवेश नाकारण्यात आलेले आहेत. त्यांच्या वतीने ‘अनुदानित शिक्षा बचाव समिती’ने जनहित याचिकेसह एका रिट याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी झाली. या वेळी मुंबई महापालिकेतर्फे अॅड. अनिल साखरे यांनी नव्या कायद्यानुसार आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यासाठी पालिका प्रयत्नशील असून तूर्तास १०० वर्ग सुरू करण्याची योजना असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मुंबई वगळता राज्यातील अन्य भागांचे काय, असा सवाल न्यायालयाने केला असता कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आले. परंतु नेमके काय प्रयत्न केले जात आहेत हे स्पष्ट न करता आल्याने न्यायालयाने नेमकी काय पावले उचलली जात आहेत याचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. दरम्यान, आरटीईअंतर्गत राखीव जागा भरण्याबाबतच्या दुसऱ्या टप्प्याची मुदत न्यायालयाने २८ ऑगस्टपर्यंत वाढवली. परंतु या मुदतीनंतरही जागा रिकाम्या राहिल्या तर नेमके काय करणार, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर नव्याने हे प्रवेश भरण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. तसेच या प्रवेशांबाबत राज्य सरकारतर्फे सर्व पातळीवर जाहिरातींद्वारे प्रसिद्धी देऊन जागरूकता केली जात असल्याचेही सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावर आतापर्यंत नेमके काय केले याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले व प्रकरणाची सुनावणी ९ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
