बडय़ा कंपन्या मुंबईबाहेर गेल्याचा फटका औद्योगिक वसाहतींमधील कामगारांना बसला. हे बेरोजगार, असंघटित कामगार आता पडेल ती कामे करीत आहेत. अनेकांनी सुरक्षारक्षकाची कामे पत्करली, अनेकांनी मॉल्समध्ये कंत्राटी पद्धतीने कामे करण्यास सुरुवात केली. काहींनी तर बारचा आश्रय घेतला आहे. हा एक मोठा वर्ग बेरोजगार होत असताना राज्याच्या उद्योग वा कामगार विभागाकडे मात्र त्याची अजिबात नोंद नाही.
मुंबईतील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये फेरफटका मारला असता वेल्िंडग, पॅकेजिंग, इलेक्ट्रिकल तसेच फॅब्रिकेशन पॅनेल, असेम्ब्ली युनिट तसेच पेन्टिंग वा प्रिंटिंग युनिटस् बंद पडल्याचे आढळून येते. नऊपेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या युनिटस्ना मुंबई महापालिकेचा दुकाने व आस्थापना कायदा लागू होतो, तर त्यावरील कामगारांना कारखाना कायदा लागू होतो. नऊपेक्षा कमी कामगार असलेले युनिट बंद करताना लघुउद्योजकाला परवानगीची गरज लागत नाही. लघुउद्योग बंद झाल्याबद्दल फक्त महापालिकेला कळवावे लागते. मात्र या लघुउद्योगातील बेरोजगार कामगारांना या कायद्यात कुठलेही संरक्षण नाही. त्यामुळे कामगार कमी करून त्यांची संख्या नऊवर आणण्याचे प्रयत्नही पद्धतशीरपणे करून त्यानंतर युनिटस् बंद करून टाकण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. अशा बंद झालेल्या युनिटस्ची जागा ब्युटिक वा गारमेंट फॅक्टऱ्यांनी घेतली आहे. अन्सा, नंदधाम इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील बंद पडलेल्या काही लघुउद्योगांतील अनेक कामगार अशिक्षित वा अर्धशिक्षित असल्यामुळे सिक्युरिटी एजन्सीमध्ये १२ तास आणि मिळेल त्या पगारात नोकरी करतात. एका पॅकेजिंग युनिटमध्ये काम करणाऱ्या सीताराम परब (मरोळ) यांना अखेर बारमनची नोकरी स्वीकारावी लागली, तर नंदधाम इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये अनेक वर्षे वेल्िंडगचे काम करणारे रमाकांत जाधव हे आता याच इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये सुरक्षारक्षकाची नोकरी करीत आहेत. ज्यांना मॉल्स वा सिक्युरिटी एजन्सीत नोकरी करणे जमत नाही. ते महापेपर्यंत नोकरीला जातात, असेही काहींनी सांगितले.
या बंद पडलेल्या युनिटस्ची उद्योग विभागाकडे नोंद नाही. उपसचिव संजय देगावकर यांनी उद्योगांची सुरक्षा पाहणाऱ्या ‘डिश’ या यंत्रणेकडे बोट दाखविले. ‘डिश’चे संचालक विलास मोरे यांनी, नऊपेक्षा अधिक कामगार असलेल्या लघुउद्योगांशी आमचा संबंध येत नाही, असे सांगितले.  अनधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवरून, मुंबईतील सुमारे चार हजार लघुउद्योग गेल्या दोन-तीन वर्षांत बंद झाले आहेत. मात्र त्यामुळे बेरोजगार झालेल्या कामगारांची आकडेवारी उपलब्ध नाही.
“नऊपेक्षा कमी कामगार असलेल्या युनिट्सना दुकाने आणि आस्थापना हा महापालिकेचा कायदा लागू होतो. मुंबईत तो लागू आहे. मुंबई वगळता अन्य परिसर आपल्या अखत्यारीत येतो. काही इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये नऊपेक्षा अधिक कामगार असलेले लघुउद्योगही आहेत. यापैकी काही आजारी पडले असले तरी ते सरसकट बंद झालेले नाही. परंतु बडय़ा कंपन्या मुंबईबाहेर गेल्यामुळे एकूणच लघुउद्योग क्षेत्रात मंदी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”
एच. के. जावळे, कामगार आयुक्त