मुंबई : कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भारत विस्तार एआय टूल. मत्स्य व्यवसायासाठी अमृत सरोवरासह ५०० जलाशयांचा एकात्मिक विकास. चंदन, कोको, काजू आणि नारळाच्या उत्पादन वाढीसाठी उच्च मूल्य शेती योजना, पशुपालन, कुक्कुट पालन उत्पादनांसाठी मूल्य साखळी विकास आणि वस्त्रोउद्योगासाठी सर्वसमावेशक पाच सुत्री कार्यक्रम आदी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठीच्या योजनांसाठी १,६२,६७१ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि उच्च-गुणवत्तेच्या तंत्रज्ञानावर भर देण्यासह प्रामुख्याने शेती उत्पादनांची बाजारपेठ विकसित करून मूल्य साखळीचा विकास करण्यावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प ठरला आहे. १५० कोटी रुपयांची तरतूद असलेले, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल, असे बहुभाषिक भारत विस्तार एआय टूल (व्हर्च्युल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस अॅग्रीकल्चर रिसोर्स’ या ) सुरू केले जाणार आहे.
पीक वैविध्यता वाढावी, शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ व्हावी, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ व्हावी आणि कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात रोजगार निर्मिती व्हावी. या दृष्टीने किनारपट्टीवरील शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी ३५० कोटी रुपयांच्या उच्च मूल्य कृषी सहायता योजने अंतर्गत नारळ, काजू, चंदनाचे उत्पादन वाढवून जागतिक पातळीवर २०३० पर्यंत एक ब्रॅण्ड म्हणून विकसित केला जाणार आहे.
२,५०० कोटी रुपयांच्या पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत मत्स्य व्यवसायला चालना देण्यासाठी ५०० जलाशय आणि अमृत तलावांचा समन्वयित विकास केला जाईल. मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे, उत्पादनात वाढ करणे. मत्स्य बाजारपेठ विकसित करणे आणि मत्स्य व्यवसाय वृद्धीसाठी स्टार्टअप्स, महिला बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे.
पशुपालन व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठ्यासह प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी मजुरांना प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. २०,०००हून जास्त पशुवैद्यकांचा पुरवठा केला जाईल, ज्याव्दारे पशुपालन आणि कुक्टपालनला प्रोत्साहन देऊन मूल्यसाखळीचा विकास केला जाईल. पशुपालन आणि कुक्कुटपालन उत्पादनांना चांगला दर आणि बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
वस्त्रोद्योगासाठी एकात्मिक कार्यक्रम
रेशीम, लोकर आणि ताग सारखे नैसर्गिक तंतू, मानवनिर्मित तंतू आणि आधुनिक तंतूमध्ये आत्मनिर्भर बनण्यासाठी राष्ट्रीय फायबर योजना सुरु करण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजनेअंतर्गत पारंपारिक क्लस्टर्सचे आधुनिकीकरण केले जाईल. यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान सुधारण्यासह वस्त्रांच्या मूल्यवर्धनावर लक्ष केंद्रित करून आव्हानात्मक स्थितीत मेगा टेक्सटाईल पार्कची स्थापना केली जाईल.
खादी, हातमाग आणि हस्तकला बळकट करण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली. कापडांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासह कापडांच्या ब्रँडिंगसाठी मदत केली जाईल. त्यासाठी प्रशिक्षण, कौशल्य, प्रक्रिया आणि उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारून एकात्मिक कार्यक्रम राबविला जाणार आहे.
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी
योजनानिहाय तरतूद (रक्कम कोटी रुपयांत)
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – ८,५५०
- कृषी उन्नती योजना – ११,२००
- पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना – २,५००
- पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना – १७,०००
- पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना – ६,५८७
- नदीजोड योजना – १,९०६
- पंतप्रधान पीकविमा योजना – १२,२००
- पंतप्रधान किसान सन्मान निधी – ६३,५००
- भारत विस्तार एआय टूल – १५०
- युरिया अनुदान – १,१६,८०५
- पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रम -२,०१०
- डेअरी विकास – १०५५
- अन्न प्रक्रिया उत्पादन प्रोत्साहन योजना -१,२००
- किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना (कुसुम) -५,०००
- राष्ट्रीय सहकार विकास निगम सहायता अनुदान – ४५० (नवी योजना)
- उच्च मूल्य कृषी सहाय्यता – ३५० (नवी योजना)
- कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रासाठी एकूण तरतूद -१,६२,६७१
- रासायनिक खतांवरील एकूण अनुदान – १,७०,७८१ कोटी
