मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले असून, आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयासाठी तब्बल १,०४,५९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ७,२०० कोटींनी अधिक असून आरोग्य क्षेत्रासाठी १ लाख कोटींचा टप्पा पहिल्यांदाच ओलांडण्यात आला आहे.
या तरतुदीतून प्राथमिक आरोग्य सेवा, उपचार सुलभता, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, औषधनिर्मिती आणि मनुष्यबळ विकास या सर्व पातळ्यांवर व्यापक सुधारणा करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस स्पष्ट झाला आहे.
केंद्र सरकारने कॅन्सर आणि दुर्मिळ आजारांवरील अनेक औषधांवरील आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उपचार खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.तथापि जीडीपीच्या २.५ टक्के आरोग्य सेवेवर खर्च करण्यात आलेला नाही, या वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही,असे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य संशोधन आणि औषधनिर्मितीला चालना देण्यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ उपक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षांत १० हजार कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि इतर संस्थांसाठीही वाढीव निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय, पुढील पाच वर्षांत १ लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स आणि दीड लाख केअरगिव्हर्सना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली असून, यामुळे आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यास मदत होणार आहे.
गरीब व गरजू नागरिकांसाठी असलेल्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) साठी यंदा ९,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मोफत उपचारांचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांची व्याप्ती वाढणार असून रुग्णालयांचे जाळे अधिक मजबूत होणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत मातृ-बाल आरोग्य, लसीकरण, संसर्गजन्य रोग नियंत्रण आणि ग्रामीण आरोग्य सेवांसाठी ३९,३९० कोटी देण्यात आले आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे बळकट करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
देशभरातील आरोग्य पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनसाठी ४,७७० कोटी, तर नवीन एम्स आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी असलेल्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनासाठी ११,३०७ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय, राज्यांच्या सहकार्याने पाच प्रादेशिक वैद्यकीय हब्स उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून, यामुळे उपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. भारताला मेडिकल टुरिझमचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील तत्ज्ञांकडून स्वागत
जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन व ट्रॉमा केअर केंद्रे उभारून क्षमता सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे आपत्कालीन शस्त्रक्रिया व क्रिटिकल केअर सेवा मजबूत होतील. पाच ‘मेडिकल टुरिझम हब’ खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीत उभारले जाणार असून, अपोलो, मॅक्स, फोर्टिस, डॉ. लाल पॅथलॅब्स, मेट्रोपोलिस यांसारख्या संस्थांचा त्यात समावेश असेल. परिणामी उच्च दर्जाच्या सेवेसह परदेशी रुग्ण आकृष्ट होण्यास मदत होईल.
‘बायोफार्मा शक्ती’ या नव्या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून भारताला बायोलॉजिक्स व बायोसिमिलर्सचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा रोडमॅप मांडला आहे. कर्करोग व दुर्मिळ आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक आयातीत औषधांवरील सीमाशुल्क सवलती वाढवण्यात आल्या असून, १७ महत्त्वाच्या कर्करोग औषधांना व काही दुर्मिळ आजारांच्या औषधांना शुल्क सवलत देऊन रुग्णांचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुंबईतील केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले.
महत्त्वाचे म्हणजे १० नवीन अलाइड हेल्थ डिसिप्लीन्स जाहीर करण्यात आले असून, पुढील पाच वर्षांत सुमारे दीड लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (उदा. ऑप्टीमेट्री, ॲनेस्थेशीया टेक्नीशियान, ओटी टेक्नीशियनइ.) तयार करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ही एक आवश्यक व उपयोगी योजना आहे.ज्यामुळे डॉक्टरांवरील ताण निश्चितपणे कमी होईल. याशिवाय पाच प्रादेशिक मेडिकल हब्स उभारण्याची, म्हणजेच आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन एकत्र असलेली समन्वित केंद्रे स्थापन करण्याची योजना आहे. त्याचप्रमाणे आयुर्वेदाला मिळणारे जागतिक महत्त्व लक्षात घेऊन तीन आयुर्वैदिक एम्स स्थापन करून आयुर्वेद शिक्षण, उपचार व संशोधन क्षमतेत वाढ होणार असल्याचे डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले.
एकंदर पाहता, केंद्रीय अर्थसंकल्प आरोग्य क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य हे सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन स्वरूपाचे आहे. उपचार खर्च कमी करणे, सेवा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवणे, संशोधन व रोजगारनिर्मितीला चालना देणे या सर्व बाबींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. आरोग्य क्षेत्रातील ही वाढती गुंतवणूक भारताला सक्षम, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज आरोग्य प्रणालीकडे नेणारी ठरणार असल्याचे के.जे.सोमय्या मेडिकल कॉलेजच्या माजी डिन व सुकुन निलय पॅलिएटिव्ह सेंटरच्या सीओओ डॉ. वर्षा फडके यांनी सांगितले.
मानसिक आरोग्य सेवांच्या विस्तारासाठी निम्हान्स-२ सारख्या संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. तसेच डिजिटल हेल्थ मिशन, टेलिमेडिसिन आणि इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदी प्रणालींसाठी निधी वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातही तज्ज्ञ उपचार प्रभावीपणे देता येतील असेही डॉ वर्षा फडके यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ मध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी रुग्णांच्या गरजांचा विचार करणारा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून आला आहे. गंभीर कर्करोगाच्या औषधांवरील सीमाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून त्यामुळे उपचारांचा खर्च कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. दीर्घकाळ उपचार घेणाऱ्या कुटुंबांसाठी, विशेषतः लहान मुलं, गर्भवती महिला आणि दिर्घकालील आजार असलेल्या रुग्णांसाठी हा मोठा दिलासाजक निर्णय आहे.
आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि नवीन संलग्न आरोग्य शाखांचा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे डॉक्टर आणि परिचारिकांना याचा नक्कीच फायदा होईल, रुग्णांची सुरक्षितता वाढेल आणि रुग्णालयांमधील सेवा अधिक सक्षम होतील. ‘बायोफार्मा शक्ती’ उपक्रमामुळे संशोधन, नवकल्पना आणि देशांतर्गत औषधनिर्मितीस चालना मिळेल.
कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत असताना परवडणाऱ्या दरात आधुनिक उपचार रुग्णांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असून या अर्थसंकल्पात त्याची विशेष तरतूद करण्यात आल्याचे वाडिया रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दहा हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘बायोफार्मा शक्ती’ कार्यक्रमाची केलेली घोषणा ही स्वागतार्ह आहे. सध्या देशात मधुमेह, कर्करोग तसेच वयोमानानुसार होणाऱ्या आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.हा कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रात भागीदारी आवश्यक आहे.
नाविन्यपूर्ण संशोधन, व्यापक अंमलबजावणी आणि रुग्णसेवा यांचा समन्वय साधल्यास या योजनेचा मुख्य फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. भारतातील बायोफार्मा क्षेत्रात आधीपासूनच चांगली क्षमता असून, योग्य पाठिंब्यामुळे ती परवडणाऱ्या उपचारांमध्ये आणि चांगल्या आरोग्य परिणामांमध्ये रूपांतरित होईल असे झायनोवा शाल्बी रुग्णालयाचे सीओओ रेनी वर्गीस यांनी सांगितले.
