मुंबई : विद्यार्थ्यांनी परदेशी जाऊन शिकण्यास या अर्थसंकल्पात बळ देण्यात आले आहे. त्याचवेळी भारतातील परदेशातील विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षणासाठी यावे यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दीष्टाची पूर्ती रखडण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी भारतातील विद्यापीठांचा दर्जा वाढवण्यासाठी मात्र फारशा ठोस तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱयांसाठी दिलासा देण्यात आला आहे. लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम या अंतर्गत शिक्षणासाठी होणाऱया परदेशी व्यवहारांवरील कर (टीसीएस) कमी करण्यात आला आहे. यापूर्वी शिक्षणासाठी परदेशी पाठवण्यात येणाऱया ७ लाख रुपयांवरील रकमेवर पाच टक्के कर आकारण्यात येत होता. ही कमाल मर्यादा या अर्थसंकल्पात वाढवण्यात आली आहे.
तसेच करही कमी करण्यात आला आहे. नव्या तरतुदीनुसार १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चावर दोन टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांमध्ये भरण्यात येणाऱया शुल्कावरील कराचा भार कमी झाल्याने परदेशी जाणाऱया विद्यार्थ्यांना काहिसा दिलासा मिळेल. त्याचवेळी परदेशी जाऊ न शकणाऱया परंतु परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही संधी वाढण्याची शक्यता आहे. पाच नव्या शैक्षणिक केंद्रांची (युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप) घोषणा करण्यात आली आहे.
सध्या गुजरातमधील गिफ्टसिटी, नवी मुंबईतील शैक्षणिक नगरी (एज्युकेशन सिटी) येथे परदेशी विद्यापीठे त्यांच्या शाखा सुरू करत आहेत. त्याच धरतीवर या पाच नव्या केंद्रामध्येही परदेशी विद्यापीठांना त्यांच्या शाखा सुरू होण्याची शक्यता आहे. देशातील औद्योगिक क्षेत्रांच्याजवळ ही नवी केंद्रे थाटण्यात येणार आहेत.
नीती आयोगाची उद्दीष्टपूर्ती लांबणीवर
भारतीय विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिक्षण घेण्याकडे असलेला ओघ आणि परदेशातील शिक्षणावर होणारा भारतीयांचा खर्च यावर दोन महिन्यांपूर्वी नीती आयोगाने एक अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार २०२४ मध्ये १३ लाख ३६ हजार भारतीय विद्यार्थी परदेशी गेले. विविध खासगी संस्थांच्या अभ्यासानुसार ६ लाख कोटी रुपये भारतातून परदेशी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर खर्च झाले.
या पार्श्वभूमीवर परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षणासाठी यावे यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०३५ पर्यंत साडेतीन लाख परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षणासाठी यावे असे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र, त्यादृष्टीने काही ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. आयआयटीची प्रवेश क्षमता साडेसहा हजारांनी वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र जुन्या आयआयटीपेक्षा २०१४ नंतर स्थापन झालेल्या संस्थांसाठी प्रामुख्याने तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथेही परदेशी विद्यार्थ्यांचा फारसा ओढा नाही.
