मुंबई : केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले. त्यामुळे अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आता पर्यटन उद्योगासाठी सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता आहे. ऐतिहासिक स्थळांचा विकास, इको-टुरिझम, मेडिकल टुरिझम, कुशल मनुष्यबळ निर्मिती आणि करसवलती अशा बहुआयामी घोषणांमुळे पर्यटन क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार असल्याची भावना पर्यटन व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पर्यटनाला केवळ मनोरंजनाचा नव्हे, तर रोजगारनिर्मितीचा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून अधोरेखित केल्याने पर्यटनाशी निगडित कंपन्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण पसरले आहे. नव्या धोरणांमुळे भारताच्या सेवा क्षेत्राला चालना मिळण्यासोबतच परकीय चलन उत्पन्नातही वाढ होईल, असा विश्वास व्यावसायिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
एकंदरीत या अर्थसंकल्पामुळे पर्यटन क्षेत्रासाठी आशेचे नवे पर्व सुरू झाले झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र घोषणांची प्रभावी आणि वेळेत अंमलबजावणी झाली, तरच या ‘सुगीच्या दिवसां’चा खरा लाभ पर्यटन उद्योगाला आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळेल, असे मत व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे.
टीसीएस करकपात ‘गेमचेंजर’ ठरणार
देशातील १५ पुरातत्त्वीय स्थळांचे जागतिक दर्जाच्या सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली. यामुळे पारंपरिक पर्यटनासोबतच स्थानिक संस्कृती, हस्तकला व्यावसायिक, छोटे हॉटेल्स आणि वाहतूक व्यवसायाला थेट फायदा होणार आहे. टीसीएस कर ५ टक्क्यांवरून २ टक्के करणे हे ‘गेमचेंजर’ पाऊल आहे.
इको-टुरिझम, माउंटन ट्रेल्स, आणि साहसी खेळ पर्यटनावर दिलेला भर हा बदलत्या पर्यटकांच्या आवडीनिवडींशी सुसंगत आहे. आतापर्यंत भारतात पर्यटनावर कधीच भर दिला नव्हता. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पामुळे पर्यटन क्षेत्रात आनंद पसरल्याची भावना विहार ट्रॅव्हल्सचे ऋषिकेश पुजारी यांनी व्यक्त केली.
पहिल्याच दिवशी लक्षणीय प्रतिसाद
टीसीएस कपातीच्या घोषणेनंतर ठाण्यात केसरी कार्निवलमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहलींचे प्रमाण अचानक वाढल्याचे केसरी टूर्सचे शैलेश पाटील यांनी सांगितले. सध्या एआयमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या. मात्र, अर्थसंकल्पातील विविध घोषणांमुळे मोठ्या प्रमाणत रोजगानिर्मिती होणार आहे. तसेच, बौद्ध स्थळांबाबतच्या निर्णयामुळे चायना, जपान, तैवान, थायलंडमधील पर्यटकांची भारताला अधिक पसंती मिळेल. पर्यटन क्षेत्रातील कौशल्यविकासाला गती देण्यासाठी ‘युथ हॉस्पिटॅलिटी’ची घोषणा निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळे पर्यटन सेवेचा दर्जा उंचावेल. ही योजना दीर्घकालीन गुंतवणूक ठरेल, असेही पाटील म्हणाले.
घोषणांची अंमलबजावणी आवश्यक
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताने पर्यटन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले होते. उद्योगाच्या दृष्टीने कोणतीही योजना आखली नाही. अन्य देशांमध्ये पर्यटन वाढीसाठी शासन पुढाकार घेते. परिषद, जनजागृतीवर भर देते. मात्र, भारतात तसे नव्हते. आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पर्यटनामुळे बळकटी प्राप्त होण्याची जाणीव शासनाला झाली आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणा उत्तमच आहेत. मात्र त्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. शिवाय, पर्यटनावरील जीएसटीत मुभा मिळावी. पर्यटन पोलीस ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवायला हवी. टीसीएस कर कपात करण्याऐवजी तो पूर्णपणे बंद करावा, असे मत कॅप्टन निलेश हॉलिडे’जचे संचालक निलेश गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
