मुंबई : लसीकरण झालेल्यांनाच प्रवासाची मुभा देण्याच्या निर्णयानंतरही उपनगरीय रेल्वेत होणारी गर्दी रोखण्यासाठी यापुढे केवळ युनिव्हर्सल पास असलेल्यांनाच रेल्वेचा प्रवास पास देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे पोलिसांसह वैद्यकीय सेवा, दूरसंचार क्षेत्र, गॅसपुरवठा पाणीपुरवठा आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही आता लसीकरण सक्तीचे करण्यात आले असून त्यांनाही ओळखपत्राऐवजी युनिव्हर्सल पासवरच रेल्वेचा पास देण्याचे आदेश राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनास दिले आहेत. सरकारने अत्याश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना आतापर्यंत त्यांनी लस घेतली आहे किंवा नाही हे न बघता रेल्वे प्रवासाची मुभा दिली होती. त्यानुसार सरकारी, वैद्यकीय-अत्यावश्यक सेवेतील सर्वानाच रेल्वे पास आणि दैनंदिन तिकिटेही दिली जात होती. मात्र आता राज्यात लसीकरणाला सुरुवात होऊन बराच वेळ झालेला असल्याने आणि सर्वत्र लशींचा साठाही मुबलक असल्याने लसीकरण पूर्ण झालेल्यांना रेल्वे पास देण्याचा निर्णय सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार उपनगरीय रेल्वेमध्ये प्रवास करण्यासाठी तसेच इतर कारणांसाठी पूर्ण लसीकरणाची अट घालण्यात आली होती. मात्र अत्यावश्यक सेवेतील विविध आस्थापनांमध्ये काम करीत असल्याची बनावट ओळखपत्रे दाखवून रेल्वे पास मिळविणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने आवश्यक सेवेतील तसेच शासकीय सेवेतील लोकांनाही लसीकरण बंधनकारक के ले आहे. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी याबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहेत. दोन लसमात्रा घेतलेले २५ लाख पासधारक मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर दोन लसमात्रा घेतलेल्या एकूण २५ लाखांहून अधिक जणांनी मासिक पास घेतला आहे. दोन लसमात्रा घेतलेल्यांना १५ ऑगस्टपासून लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली. १८ ऑक्टोबरला मध्य रेल्वेवर सर्वाधिक ५१ हजार ९४९ जणांनी मासिक पास घेतला. तर पश्चिम रेल्वेवर ३० हजाराहून पासची खरेदी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत मध्य रेल्वेवर दोन लसमात्रा पासधारकांची संख्या १७ लाख ३० हजार १० झाली असून पश्चिम रेल्वेवर हीच संख्या ८ लाख १५ हजार ३१० झाली आहे.
