मुंबई : मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीत अनेक ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले. त्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह (मनसे) आणखी काहींनी केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळल्या. यात ठाण्यासह नागपूर येथील महापालिका निवडणुकीशी संबंधित याचिकांचाही समावेश आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी अजय जेय नाडर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुरूवातीला युक्तिवाद ऐकला. तसेच, याचिका फेटाळताना, याचिकाकर्ते आरोपांच्या समर्थनार्थ ठोस आणि विश्वसनीय पुरावे सादर करण्यास अपयशी ठरले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया कायद्यानुसारच पार पडत असून न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
तसेच एखाद्या प्रभागात केवळ एकच वैध उमेदवार राहिल्यास त्या उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करणे ही पद्धत कायदेशीर चौकटीनुसार योग्यच असल्याचा राज्य निवडणूक आयोगातर्फे वकील इरफान खान यांनी केलेला युक्तिवादही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना ग्राह्य धरला. त्याचप्रमाणे, यापुढे अशा प्रकरणांमध्ये जबाबदारीने याचिका करण्याचा सल्लाही याचिकाकर्त्यांना दिला.
नागपूर पालिका निवडणुकांशी संबंधित याचिकाही न्यायालयाने फेटाळण्याचे संकेत देताच याचिकाकर्त्याने ती मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. नोटासंबंधित याचिकाही न्यायालयाने यावेळी फेटाळली.
मनसेच्या याचिकेबाबत काय घडले ?
संबंधित याचिका निवडणुकीशी संबंधित असून याचिकाकर्त्यांचा निवडणुकीला विरोध नाही, परंतु बिनविरोध निवड प्रक्रियेला विरोध असल्याचे जाधव यांच्या वतीने वकील असीम सरोदे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तुम्ही चुकीची वक्तव्ये करून चुकीच्या मुद्यावर युक्तिवाद करत आहात. त्यामुळे तुम्हाला आम्ही दंड आकारून तुमची याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने सुरुवातीला सुनावले. तसेच, नंतर दंड न आकारता याचिका फेटाळून लावली.
काय प्रकरण ?
उमेदवारांना जबरदस्ती आणि प्रलोभनाने उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी याचिकेतून केला होता. बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी किमान मतांच्या अनिवार्यतेबाबत विशिष्ट तरतूद करण्यासाठी कायदा तयार करण्याचे आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देण्याची मागणी याचिकेत केली होती. तर, ६६ ठिकाणी बिनविरोध आलेल्यांचा निकाल जाहीर न करण्याची मागणी याचिकेत होती.
दुसरीकडे, महापालिका निवडणुकीत काही प्रभागांत उमेदवार बिनविरोध निवडून देताना मतदान न घेण्याच्या प्रचलित पद्धतीला आव्हान देत ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अजय जेया यांनी याचिका केली आहे. लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांचा मतदानाचा आणि नोटाद्वारे असहमती नोंदवण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतल्याचा गंभीर मुद्दाही याचिकेत उपस्थित केला होता.
