मुंबई : यूपीआयद्वारे व्यवहार स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त एमडीआर शुल्काचा भार टाकण्यात येणार आहे. मात्र, या व्यवहार शुल्काला व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने शुक्रवार, २ ऑक्टोबर रोजी ‘नो यूपीआय डे’ पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील १५० हून अधिक व्यापारी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
सध्या यूपीआय व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांकडून ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) आकारला जात नाही. मात्र, १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांचा मोठा तोटा होईल, असे व्यापारी संघटनांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काचा निर्णय मागे घ्यावा किंवा ‘झिरो एमडीआर’ व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी करत व्यापाऱ्यांनी २ ऑक्टोबरला ‘नो यूपीआय डे’ पाळण्याचे जाहीर केले आहे.
यूपीआय वा डिजिटल व्यवहारांना व्यापाऱ्यांचा विरोध नसून, यूपीआय स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. तसेच, २ ऑक्टोबर रोजी सहभागी व्यापारी यूपीआयद्वारे देयके स्वीकारणार नसून काळे कपडे परिधान करून निषेध नोंदवणार आहेत. शिवाय, दुकाने व व्यवसाय सुरू ठेवून शांततेच्या व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, दिल्ली यांसह विविध राज्यांतील व्यापारी संघटनांचा आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे संघटनेने जाहीर केले. या आंदोलनादरम्यान शांतता, शिस्त व लोकशाही पद्धतीने निषेध नोंदविण्याचे, आवाहन फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने व्यापाऱ्यांना केले आहे.
‘सरकारच्या भूमिकेला विरोध’
‘नो युपीआय डे’ आंदोलनाला देशभरातील एकूण ३७ व्यापारी संघटनांचा पाठिंबा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाचा मोठा प्रचार केला होता. मात्र, आता कॅश इंडियावर भर टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आमचा कोणत्याही युपीआय व्यवहारांना विरोध नाही. मात्र, सरकारच्या भूमिकेला विरोध आहे, असे फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी सांगितले.
