‘इंडियाबुल्स’वरून सरकारचा बौद्धिक दुष्काळ उजेडात!

‘इंडियाबुल्स’ प्रकरणावरून गेले दोन दिवस विधानसभेत गदारोळ झाला. राज्य सरकारच्या भूमिकेवरून राज्यपाल के. शंकरनारायणन् संतप्त झाले. उच्च न्यायालयात सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरून महाधिवक्ता दरायस खंबाटा हे लक्ष्य झाले आणि व्यथित होऊन त्यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविली. राज्यपालांना आदेश देण्याचा अधिकारच नाही,

‘इंडियाबुल्स’ प्रकरणावरून गेले दोन दिवस विधानसभेत गदारोळ झाला. राज्य सरकारच्या भूमिकेवरून राज्यपाल के. शंकरनारायणन् संतप्त झाले. उच्च न्यायालयात सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरून महाधिवक्ता दरायस खंबाटा हे लक्ष्य झाले आणि व्यथित होऊन त्यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविली. राज्यपालांना आदेश देण्याचा अधिकारच नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या ‘इंडियाबुल्स’ कंपनीशी सुसंगत अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली होती, पण विरोधकांनी टीका केल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली. मधुकरराव किंमतकर, बी. टी. देशमुख यांनी खंबीर भूमिका घेतल्यानेच हा विषय गाजला.
* विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत अमरावती जिल्ह्य़ाला विशेष निधी.
* अप्पर वर्धा धरणातून पाणी देण्याचा निर्णय. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सामंजस्य करार.
* सिंचनाचे क्षेत्र वाढल्यावर खासगी उद्योगांचे लक्ष गेले. त्यातून ‘इंडियाबुल्स’च्या वतीने सोफया वीज प्रकल्प उभारण्याची घोषणा.
* ‘इंडियाबुल्स’ कंपनीला पाणी देण्यास स्थानिकांनी सुरू केला विरोध.
* ‘इंडियाबुल्स’ कंपनीला राजकीय वरदहस्त असल्यानेच स्थानिकांचा विरोध डालवून पाणी देण्यावर सरकार ठाम.
* राज्यात वीजनिर्मिती वाढावी या उद्देशानेच ‘इंडियाबुल्स’ला मदत करण्यात येत असल्याचा सरकारकडून ठाम दावा.
* निर्णयाला नागपूर खंडपीठापुढे आव्हान.
* राज्यपालांना घटनेच्या ३७१ (२) अन्वये निर्देश देण्याचा अधिकारच नाही, अशी ‘इंडियाबुल्स’ची न्यायालयात याचिका.
* निर्देश देण्याचे राज्यपालांचे अधिकार घटनेच्या विरोधात, पश्चिम महाराष्ट्रातील एका संस्थेची याचिका.
* अनेक याचिका दाखल झाल्याने नागपूर आणि औरंगाबादच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग.
* राज्यपालांच्या अधिकारालाच ‘इंडियाबुल्स’चे आव्हान.
* घटनेच्या ३७१ (२) अन्वये राज्यपालांना निर्देश देण्याचे अधिकार असल्याचा २००८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचाच निर्वाळा.
* ‘इंडियाबुल्स’प्रकरणी सुनावणी संपून १ मार्चला निकालपत्र देण्याचे काम सुरू.
* २ मार्चला निकालपत्राचे वाचन सुरू असतानाच महाधिवक्ता खंबाटा यांनी न्यायालयासमोर निवेदन सादर केले.
* राज्यपालांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत, अशी भूमिका या निवेदनाच्या चौथ्या परिच्छेदात.
* महाधिवक्ता खंबाटा यांच्या निवेदनातील चौथ्या परिच्छेदावरून तीव्र प्रतिक्रिया.
* यावरूनच विधानसभेत दोन दिवस गोंधळ.
* राज्यपालांचे अधिकार सरकारला बंधनकारक, मुख्यमंत्र्यांची भूमिका
* महाधिवक्त्याने मांडलेली भूमिका निकालपत्रात समाविष्ट असल्यास सरकारतर्फे फेरअर्ज करण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Uproar in maharashtra assembly over indiabulls issue