मुंबई : विविध प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केलेल्या उरण तालुक्यातील बोकडवीरास्थित जमीन मालकांना लवकरच वाढीव भरपाई मिळणार असून त्यासाठीची त्यांची चाळीस वर्षांची प्रतीक्षा संपणार आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या संपादित जमिनींचे मूल्य प्रतिचौरस मीटर १,१२४ रुपयांवरून १,७२५ रुपये करण्याचा निर्णय नुकताच संबंधित प्राधिकरणाला दिला.
बोकडवीरा हे रेल्वे मार्ग, रस्ते, औद्योगिक क्षेत्रे आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीटी) अशा दळणवळणाच्या दृष्टीने मोक्याच्या ठिकाणी आहे आणि नवी मुंबईसाठी नियोजित विकासाचा भाग आहे. त्यामुळे या घटकांचा विचार करून जमिनीचे मूल्य वाढवत असल्याचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकालपीठाने आदेशात नमूद केले. जमीनमालकांना देय असलेल्या नुकसानभरपाईची वाढीव दराने पुनर्गणना केली जावी. याचिकाकर्ते जमीनमालक हे लागू होणारे व्याज आणि इतर लाभांसाठी देखील पात्र असतील, असेही न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना नमूद केले. बोकडवीरास्थित जमिनीच्या संपादनाबाबत अन्य न्यायालयाने जमीनमालकांना वाढीव भरपाई मंजूर केली होती. त्यानंतर, २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायालयाने जमिनीचे मूल्य १,१२४ रुपये प्रति चौरस मीटरपर्यंत वाढवले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने ही रक्कम खूप जास्त असल्याचा दावा करून त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने बोकडविराशी संबंधित आधीचा एक निकालही विचारात घेतला. त्यात, जमिनीचे मूल्य १,७२५ रुपये प्रति चौरस मीटर निश्चित केले गेले होते. तसेच, जमिनीचे स्थान आणि गावाच्या परिसरातील विकासांचा ती निश्चित करताना विचार केला होता. बोकाडवीरा आणि आसपासची गावे एकाच विकास आराखड्यांतर्गत येत होती आणि त्यांची जमीन एकाच उद्देशासाठी संपादित करण्यात आली होती. नुकसानभरपाई निश्चित करताना ही बाब महत्त्वाची असल्याचे न्यायमूर्ती बोरकर यांनी सरकारची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
सिडकोला प्रतिवादी करण्यास नकार
अपिलांमध्ये सिडकोने स्वतःला पक्षकार करण्याची मागणी दोन अंतरिम अर्जाद्वारे केली होती. वाढीव भरपाईचा आर्थिक भार अखेरीस सिडकोवरच पडतो. तसेच नवी मुंबईच्या विकासासाठी निधी उभारण्याची जबाबदारीही सिडकोची असून २००८ मधील शासन निर्णयाचा हवाला देताना भूसंपादन प्रकरणात संपादन करणाऱ्या संस्थेला पक्षकार करण्याची तरतूद असल्याचा दावाही केला होता. न्यायालयाने मात्र सिडकोचा दावा फेटाळून लावला.
