मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी आणि तेलुगु कवी पी. वरवरा राव यांनी मुंबईहून हैदराबादला कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याची परवानगी मिळावी या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या या याचिकेची दखल घेऊन राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे राव याची याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने एनआयएला उपरोक्त आदेश दिले आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली.
राव हे मार्च २०२१ पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव सहा महिन्यांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. पुढे, ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव नियमित जामीन मंजूर केला. जामीन आदेशातील काही प्रमुख अटींनुसार, न्यायालयाच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय राव यांना मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता.
तथापि, वय, आजारपण आणि वाढता खर्च यामुळे त्यांचे मुंबईतील वास्तव्य कठीण झाले आहे, असा दावा राव यांनी हैदराबाद येथे कायमस्वरूपी स्थलांतरीत होण्यास परवानगी मागताना केली आहे. राव यांच्या याचिकेनुसार, त्यांना आणि त्यांच्या ७६ वर्षांच्या पत्नीला हैदराबादमधील कुटुंबीयांच्या आधाराची गरज आहे. तिथे त्यांचे स्वतःचे घर आहे आणि नातेवाईकही आहेत. त्यांची मुलगी आणि नात या वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. याउलट, मुंबईत राहणे त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या ओझे बनले आहे. त्यांना ५० हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. पण मुंबईतील त्यांच्या वास्तव्याचा मासिक खर्च ७७ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असेही राव यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
यापूर्वी मागणी अमान्य
राव यांनी यापूर्वी या मागणीसाठी विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. परंतु, सत्र न्यायालयाने मार्च महिन्यात राव यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये राव यांना हैदराबादला जाण्यासाठी दिलेली परवानगी ही तात्पुरती होती आणि त्याद्वारे त्यांना मुंबई कायमस्वरूपी सोडण्याची मुभा मिळाली नव्हती, असे निरीक्षणही विशेष न्यायालयाने राव यांचा अर्ज फेटाळताना नोंदवले होते. ऐंशी वर्षांच्या राव यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
निर्बंध रोखण्याच्या हेतुने नाही
निर्बंधाची अट हैदराबादला कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने नव्हती. किंबहुना, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि मुंबईत राहण्याची सोय करण्यात येणाऱ्या वारंवारच्या अडचणी लक्षात घेता हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, असे राव यांनी अपिलात म्हटले आहे.
