शहरी नक्षलवाद प्रकरण: गौतम नवलखा यांना दिल्लीत राहू देण्यास परवानगी

नवलखा यांनी दर शनिवारी सकाळच्या सत्रात दिल्लीतील स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी, आपले पारपत्र जमा करावे आणि विशेष न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय दिल्ली सोडू नये, अशा अटीही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने नलवखा यांना दिलासा देताना घातल्या. याशिवाय, आरोपनिश्चितीच्या वेळी नवलखा यांनी विशेष न्यायालयात उपस्थित राहावे. त्यानंतर, विशेष न्यायालयाच्या आवश्यकतेनुसार किंवा आदेश दिल्यानंतर सुनावणीला उपस्थित राहावे, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यावेळी, सध्या नवलखा हे महिन्यातून एकदाच स्थानिक पोलिसांसमोर हजेरी लावत आहेत. त्यामुळे, दर आठवड्याऐवजी दर महिन्याला एकदा स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावू देण्याची विनंती नवलखा यांच्या वतीने वकील युग चौधरी यांनी न्यायालयाकडे केली. तथापि, नवलखा यांना स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी ते पूर्णपणे स्वतंत्र नाहीत, असे नमूद करून खंडपीठाने त्यांची विनंती फेटाळली.

दरम्यान, नवलखा हे पळून जाण्याचा धोका नाही. त्यांनी तसा प्रयत्न केल्याचे कोणतेही उदाहरण नाही. याशिवाय, जामिनावर बाहेर असतानाही या प्रकरणाच्या कारणास्तव त्यांना मुंबईत राहण्यास भाग पाडले जात आहे. ते त्यांच्या आयुष्यापासून व सामाजिक वर्तुळापासून पूर्णपणे दुरावले गेले आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले होते. तसेच, नवलखा यांना दिलासा देण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली होती.

प्रकरण काय ?

नवलखा यांना २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, परंतु, त्यांनी सत्र न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुंबई सोडून जाऊ नये, अशी अट त्यांना घालण्यात आली होती. या वर्षी, नवलखा यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज करून त्यांना दिल्लीत राहू देण्याची परवानगी मागितली होती. तथापि, सत्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळल्याने नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.