‘प्रशासकीय विलंबाची शिक्षा नागरिकांना नको’; भांडुपमधील ‘कल्पतरू’चा ९९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार नोंदवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने या कराराची नोंदणी नाकारणारे आदेश रद्द केले आणि विलंबासाठी कोणताही दंड न आकारता त्याची नोंदणी करण्याचे आदेश महसूल अधिकाऱ्यांना दिले. हा वाद भांडुपमधील १,०५० चौरस मीटरच्या भूखंडाशी संबंधित होता. ‘कल्पतरू गार्डन्स’ने जुलै २०१७ मध्ये या भूखंडाबाबत भाडेपट्टा करार केला होता. कंपनीने मुद्रांक शुल्काच्या निश्चितीसाठी ऑगस्ट २०१७ मध्ये हा दस्तऐवज मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. मात्र, अपील, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया आणि करोनामुळे निर्माण झालेले अडथळे यामुळे ही प्रक्रिया अनेक वर्षे लांबली.

अखेरीस, कंपनीने २०२४ मध्ये राज्याच्या ‘माफी योजनेचा’ लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला आणि मार्च २०२५ मध्ये २२.२५ लाख रुपयांचे सुधारित मुद्रांक शुल्क भरले. त्यानंतर, कंपनीने नोंदणीसाठी अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली, तेव्हा मुद्रांक जिल्हाधिकारी आणि सह-दुय्यम निबंधक यांनी नोंदणी कायद्याच्या कलम २३ अन्वये असलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीचे कारण देत त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे, ‘कल्पतरू’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

कंपनीने संपूर्ण काळात या प्रकरणाचा पाठपुरावा तत्परतेने केला होता आणि विलंबासाठी त्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा दावा कंपनीने सुनावणीच्या वेळी केला. दस्तऐवज मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेत प्रलंबित असल्याने, विहित मुदतीत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे कंपनीसाठी शक्य नव्हते, असेही वरिष्ठ वकील सुरेल शहा यांनी कंपनीच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

दुसरीकडे, सहाय्यक सरकारी वकील प्रशांत कांबळे यांनी या याचिकेला विरोध केला. तसेच, कायदेशीर मुदत बंधनकारक असते आणि दस्तऐवज अंमलात आल्यापासून चार महिन्यांच्या आत नोंदणीसाठी तो सादर करणे ही संबंधित पक्षांची जबाबदारी असते, असे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच, नोंदणीसाठीची मुदत मोजताना मुद्रांक शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेत गेलेला कालावधी कंपनीच्या विरोधात गृहीत धरला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

विलंबामुळे न्याय नाकारणे अमान्य

मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांमुळे नोंदणीसाठी दस्तऐवज सादर करण्यास विलंब झाला होता. याचिकाकर्त्यांची यात कोणतीही चूक नाही. असे असतानाही मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कार्यवाही तत्परतेने पुढे चालवली. त्यामुळे, या विलंबाचा फटका कंपनीला बसू दिला जाऊ शकत नाही. केवळ विलंब झाल्यामुळे मूळ न्याय नाकारला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, नोंदणीसाठीच्या कालमर्यादेचे गणित मांडताना, ऑगस्ट २०१७ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीतील मुद्रांक शुल्कासंबंधीची कार्यवाही प्रलंबित होती. त्यामुळे ते वगळण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार, विलंबाबद्दल ‘कल्पतरू’वर कोणताही दंड न आकारता भाडेपट्टा कराराची नोंदणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.