सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधीमंडळाने केलेल्या भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं. यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामुळे लोकशाहीचे संरक्षण झाल्याचं म्हटलं. यावर शिवसेना नेत्या आणि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी फडणवीसांना प्रत्युत्तर देत लोकशाहीवरून टोला लगावला. तसेच शोभेकरता का असेना वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रलंबित नियुक्तीवर आवाज उठवा, असं मत व्यक्त केलं. उर्मिला मातोंडकर म्हणाल्या, "अभिनंदन! “लोकशाही” वाचली याचा आनंद आहे, पण अध्यक्ष महोदय याच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्तीच होत नाही आहे. त्यावरही शोभेकरता का असेना कधीतरी आवाज उठवा. इथे फक्त ५० लाख नाही, तर महाराष्ट्राच्या तमाम १२ कोटीपेक्षा जास्त जनतेच्या हक्काचा प्रश्न आहे." देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, "सत्यमेव जयते! राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या १२ आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करत तानाशाही पध्दतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार मविआ सरकारकडून होत होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक आहे. लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नसतात. आज न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले." "हे निलंबन रद्द झाल्याबद्दल भाजपाच्या १२ आमदारांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो! कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले. हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. हा केवळ १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता, तर त्या मतदारसंघातील ५० लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले."
