उच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश मुंबई : बनावट लसीकरण झालेल्या नागरिकांचे पुन्हा लसीकरण करता यावे यासाठी मुंबई महापालिकेला परवानगी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. बनावट लसीकरण झालेल्या नागरिकांचे पुन्हा लसीकरण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांची कोविन संकेतस्थळावर नव्याने नोंदणी करणे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी गरजेची आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला, असे पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत पालिकेच्या कृती आराखड्यात सुधारणा करून वा विनासुधारित आराखड्याला सात दिवसांत परवानगी द्या, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. ‘कोविन’वरून लसीकरणासाठी केलेली नोंदणी रद्द करण्याची तरतूदच नाही. असे असले तरी बनावट लसीकरणाच्या पाश्र्वाभूमीवर हा मुद्दा विचारात घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर या नागरिकांचे लसीकरण व्हायला हवे. त्यासाठी त्यांची ‘कोविन’द्वारे नव्याने नोंदणी आवश्यक आहे. त्यांच्या लसीकरणासाठी पालिकेने तयार केलेला कृती आराखडा विचारात घेण्याबाबत केंद्र सरकारला कोणताही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. त्यामुळे केंद्र सरकराने या कृती आराखड्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
