वाढवण बंदराच्या एकात्मिक विकासाला गती; अपर मुख्य सचिवांची मिशन संचालक म्हणून नियुक्ती

केंद्र सरकारने जून २०२४ मध्ये सुमारे ७६ हजार २२० कोटी रुपयांच्या वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी दिली. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचा ७४ टक्के आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचा २६ टक्के हिस्सा असलेल्या ‘वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड’मार्फत हा प्रकल्प राबविला जात आहे. बंदराची प्रस्तावित वार्षिक क्षमता २९८ दशलक्ष मेट्रिक टन माल आणि २ कोटी ३२ लाख कंटेनर हाताळण्याची आहे.

नव्या निर्णयामुळे वाढवण बंदराभोवतीचे सुमारे ५१४ चौरस किलोमीटरचे प्रभाव क्षेत्रही विकासाच्या केंद्रस्थानी असेल. या परिसराचा ‘बंदर आधारित आर्थिक विकास केंद्र’ म्हणून विकास करण्याचे नियोजन आहे. बंदराशी संबंधित उद्योग, लॉजिस्टिक्स आणि नव्या नागरी वसाहती उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी डहाणू तालुक्यात आणि बोईसर बुलेट ट्रेन स्थानकाजवळ दोन टाउनशिप उभारण्याचे नियोजित आहे.

राज्य सरकारने ‘मिशन संचालक’ नेमल्याने वाढवण बंदराचा विषय केवळ बंदर उभारणीपुरता राहिलेला नाही. त्याच्या भोवती मोठे आर्थिक, औद्योगिक आणि नागरी क्षेत्र विकसित करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जाणार आहेत.

अदाणीला स्वारस्य

वाढवण बंदराच्या विकासात अदाणी समूहाने स्वारस्य दाखविले आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अदाणी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोनने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणासोबत दोन सामंजस्य करार केले. या दोन्ही करारांची एकत्रित किंमत सुमारे ५३ हजार कोटी रुपये आहे. एका सामंजस्य करारात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या तीन मालवाहू टर्मिनल्ससह सागरी सेवा, अंतर्गत जोडणी, डिजिटल सुविधा आणि कौशल्यविकासाचा समावेश आहे. दुसरा करार सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या समुद्रातील भराव आणि संरक्षणबंधाऱ्याशी संबंधित आहे. मात्र, हे सामंजस्य करार अंतिम कंत्राट नसून संबंधित कामांसाठी पुढे निविदा प्रक्रिया होणार आहे.

स्थानिकांचा विरोध

या ५१४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी सुमारे ७० टक्के भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने या प्रकल्पाला स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी, आदिवासी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे. प्रकल्पामुळे शेती, जंगल आणि गावांवर परिणाम होईल, तसेच मच्छीमारीवर विपरीत परिणाम होईल, असा स्थानिकांचा आक्षेप आहे.

१०.५ किलोमीटरचा ब्रेकवॉटर

बंदरासाठी समुद्रात मोठ्या प्रमाणात भराव टाकण्यात येणार असून सुमारे १०.५ किलोमीटरचा ब्रेकवॉटर उभारला जाणार आहे. बंदर परिसरात मच्छीमारीवर निर्बंध येण्याची शक्यता असून सुमारे दोन हजार नौका आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा त्यांचा दावा आहे. डहाणू हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील परिसर असल्याने प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबतही स्थानिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

वनक्षेत्रही प्रभावित

पर्यावरणाचा मुद्दा केवळ समुद्रापुरता मर्यादित नसून बंदराच्या जोडरस्ते आणि रेल्वे मार्गामुळेही सुमारे २३८ हेक्टर इतके वनक्षेत्र प्रभावित होणार आहे. त्यात कांदळवनांचाही समावेश आहे. जून, २०२६मध्ये उच्च न्यायालयाने बंदराच्या जोडरस्त्यासाठी २०८ कांदळवने तोडण्यास परवानगी दिली होती.