राज्यातील मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान; ‘वंचित’च्या याचिकेवर ५ ऑक्टोबरला सुनावणी

उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सोमवारी वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी ही याचिका सादर केली. तसेच, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचिकेवर तातडीने सुनावणीची मागणी केली. तथापि, न्यायालयाने याचिकेवरील तातडीच्या सुनावणीला नकार दिला. मात्र, ५ ऑक्टोबर रोजी प्रकरण ऐकले जाईल, असे स्पष्ट केले.

पक्षाचे युवा अध्यक्ष सागर रमेश गवई आणि रफीक इलाही खान यांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी राज्यात एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याबाबतचा आदेश आणि त्यामागील नोंदवलेली कारणे जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या प्रक्रियेची कार्यपद्धती आणि कायदेशीर आधार याबाबत पारदर्शकता असावी आणि पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी योग्य सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणीही केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कागदपत्रे गोळा करण्याच्या पद्धतीवर आणि मतदारांचे गैरहजर, स्थलांतरित, मृत, दुप्पट नोंदणी व अ-संकलनीय गणना अर्ज यासारख्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यावर आक्षेप नोंदवले आहेत. आपला एसआयआर प्रक्रिया थांबवण्याचा किंवा ही पुनरावलोकन प्रक्रिया राबवण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा कोणताही उद्देश नाही.

तथापि, मोठ्या संख्येने मतदारांना या श्रेणींमध्ये टाकण्यात आले आहे. यामुळे, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याकडून कोणतीही वैयक्तिक कायदेशीर नोटीस, सुनावणीची संधी किंवा सकारण आदेश न मिळताच त्यांची नावे वगळली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच, ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करून राबवली जावी यासाठी न्यायालयीन संरक्षणाची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.दरम्यान, राज्यात सध्या एसआयआर प्रक्रिया सुरू असतानाच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत अंतिम मतदार यादी ४ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे.

याचिकेतील मागण्या

पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत विविध भाषांमध्ये स्पष्ट सूचना दिल्या जाव्यात आणि कागदपत्रांची पडताळणी, दुरुस्ती व सादर करण्यासाठी ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्धतींची समान उपलब्धता असावी. तसेच, मतदार यादीतून नाव वगळल्यास त्याविरुद्ध अपील करण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा असावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केल्या आहेत. पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यानच्या प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा अपुऱ्या संवादामुळे कोणत्याही पात्र मतदाराला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू नये याची खात्री करावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.