मुंबई : मध्य प्रदेशमध्ये हिंदु संघटनांकडून भारतीय संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अवमानाचे जे प्रकार चालू आहेत, त्याच्या निषेधार्थ ‘वंचित बहुजन आघाडी’च्या वतीने शनिवारी छत्रपती शिवाजी टर्मिनससमोर जोरदार निषेध आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनामध्ये अखिल भारतीय बौद्ध महासभा आणि समता सैनिक दलाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी हाेते. आंदोलनाचे नेतृत्व ‘वंचित’च्या युवा आघाडीचे सागर गवई यांनी केले. ग्वालियर मध्ये, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या छायाचित्राची विटंबना केल्याची घटना घडली आहेत. त्या प्रकरणाचा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र निषेध करत मुंबईत निदर्शनाची हाक दिली होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अवमान कृत्यामागे जातीय विद्वेष असून मनुवादी विचारसरणीचा हात आहे. ही घटना देशद्रोही कृत्य आहे, असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. भाजपा, संघ परिवार यांच्या विरोधात आंदोलकांनी यावेळी जोरदार घोषणा दिल्या. आंदोलकांच्या हाती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय संविधान यांची छायाचित्रे होती.
राज्यात महानगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने आंदोलन पुकारले होते. वंचित बहुजन आघाडीची मुंबईत काँग्रेसबरोबर आघाडी असून मुंबईत ४५ जागी ‘वंचित’चे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘वंचित’च्या आंदोलनाला महत्व आले आहे. पोलीसांनी यावेळी मोठा बंदोबस्त ठेवला होता.
अवमान खपवून घेणार नाही :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांचे विचार आणि संविधानाचा सन्मान आमच्यासाठी सर्वतोपरी आहे. बाबासाहेबांचा अपमान कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. आपला देश मनुस्मृतीने नव्हे तर बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाने चालेल, असा इशारा ‘वंचित’चे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाच्या आवारात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बसवण्यावरून काही वकिलांनी विरोध केला होता, ज्यामुळे हा वाद पेटला. पुतळ्याच्या स्थापनेवरून वकील गट आणि दलित संघटनांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. ज्यामुळे आंदोलन झाले आणि तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी अनिल मिश्रा यांच्यासह ८ जणांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमा विटंबनाप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार आहे. भाजप सरकार आरोपींना पाठिशी घालत आहे, असा दलित संघटनांचा आरोप आहे.
