कोकणातील वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या डब्यात वाढ करण्याची मागणी; वंदे भारत २० डब्यांची करण्यासाठी कोकणवासीयांचे रेल्वेला पत्र

कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी विभाजित करण्यासाठी, मध्य रेल्वेद्वारे विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्या आहेत. परंतु, नियमित रेल्वेगाड्यांना प्रवाशांचा अधिक प्रतिसाद असल्याने, प्रवासी या रेल्वेगाड्यांचे तिकीट काढतात. यात वंदे भारत एक्स्प्रेसने प्रवास करण्यासाठी प्रवासी उत्सुक आहेत. परंतु, गाडी क्रमांक २२२९ / २२२३० सीएसएमटी – मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेस ८ डब्यांची असल्याने, प्रवाशांना आरक्षित तिकीट मिळत नाही. त्यामुळे या एक्स्प्रेसला २० डबे जोडण्याची मागणी प्रवाशांकडून करण्यात आली आहे.

गोवा आणि कोकण रेल्वेवरील पहिली वंदे भारत एक्स्प्रेस जून २०२३ मध्ये मडगाववरून धावण्यास सुरुवात झाली. वंदे भारत सुरू झाल्यापासून या रेल्वेगाडीला प्रवाशांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळू लागला. देश – विदेशातील पर्यटकांना आरामदायी, वेगवान प्रवासाची अनुभूती मिळत असल्याने वंदे भारत पर्यटकांच्या पसंतीस उतरली आहे. त्यामुळे वंदे भारत एक्स्प्रेसचे तिकीट आरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त होऊन प्रतीक्षा यादी सुरू होते.

सण उत्सव आणि सुट्ट्याच्या कालावधीत कोकण आणि गोव्यात जाणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. स्वस्त आणि वेगवान प्रवास असल्याने, पर्यटक रेल्वे प्रवासाला प्राधान्य देतात. परंतु, वंदे भारत एक्स्प्रेसचे डबे कमी असल्याने, प्रवाशांना इच्छित दिवसाचे आरक्षित तिकीट मिळत नाही. भारतीय रेल्वेमधील ज्या वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या प्रवाशांची संख्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक नोंदवली आहे, त्यांना आधीच १६ किंवा २० डबे जोडण्यात आले आहेत. त्यानुसार ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रवासी सीएसएमटी-मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेसने प्रवास करत आहेत. परंतु, अद्याप डब्यांमध्ये वाढ झाली नाही, अशी खंत प्रवाशांनी व्यक्त केली.

नांदेड-सीएसएमटी आणि सोलापूर-सीएसएमटी वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या रेकच्या प्राथमिक देखभालीचे काम नांदेड विभागात हस्तांतरित केले आहे. त्यामुळे मुंबईत वंदे भारतचे रेक उभे करण्यास जागा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे मुंबई- मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेसला कोणत्याही अडचणीशिवाय कायमस्वरूपी २० डब्यांच्या रेकमध्ये वाढवण्याची एक संधी मिळाली आहे. परंतु, अद्याप सीएसएमटी-मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या डब्यात वाढ झालेली नाही. परिणामी, लाखो प्रवाशांना सातत्याने गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे, असे कोकण विकास समितीचे अध्यक्ष जयवंत दरेकर यांनी सांगितले.