शाळांमध्ये वंदे मातरम् सक्तीचे करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजपने संख्याबळाच्या आधारे महानगरपालिकेच्या सभागृहात मंजूर करून घेतल्याचा दावा करत समाजवादी पक्षाने महापालिका आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. स्वातंत्र्यलढय़ात मुस्लिम बांधवांनीही भाग घेतला होता मात्र हा निर्णय धार्मिक भावना दुखावणारा असल्याने या निर्णयाबाबत नकारात्मक व कायदेशीर निर्णय घेण्याची मागणी सपने केली आहे. त्याच वेळी आधी शाळेतील शिक्षण सुधारा मग 'वंदे मातरम्'ची सक्ती करा, असा पवित्रा मनसेने घेतला आहे. १३ वर्षांपूर्वी शाळांमध्ये वंदे मातरम् म्हणण्याची सक्ती लागू न करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्तांनी घेतला होता. त्याचा आधार घेत सपचे गटनेते रईस शेख यांनी आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. गुरुवारी सभागृहात वंदे मातरमच्या ठरावाच्या सूचनेवर मतदान घेण्याची मागणी केली होती, मात्र महापौरांनी मागणीकडे दुर्लक्ष करत निर्णय घेतला. त्यामुळे आमच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. स्वातंत्र्यलढय़ात मुस्लीम बांधवांनी देशासाठी प्राणाची आहुती दिली आहे. मात्र वंदन या शब्दाचा अर्थ पूजा असून मुस्लीम अल्लाव्यतिरिक्त कोणाचीही पूजा करत नसल्याने त्यांच्यावर वंदे मातरम्ची सक्ती नको, असे रईस शेख यांनी पत्रात लिहिले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. वंदे मातरमबद्दल गंभीर असणारे शाळेबद्दल गंभीर नाहीत, असे मत मनसेचे नेता संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांचे टॅब बंद आहेत. दरवर्षी शाळेतील वस्तूंच्या खरेदीत घोटाळा होतो, शाळांची छप्परे गळतात, शिक्षणांचा दर्जा खालावतो आहे, मात्र याबद्दल सत्ताधाऱ्यांना काही वाटत नाही. त्यांना फक्त वंदे मातरम् सक्तीचे करण्यात रस आहे, असेही देशपांडे म्हणाले.
