शहरी नक्षलवाद प्रकरण; वरवरा राव, सुधा भारद्वाज यांचा जामीन रद्द करा, एनआयएच्या मागणीचे कारण काय ?

भारद्वाज यांना २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, तर राव यांना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन देण्यात आला होता. त्यांचा हा अंतरिम जामीन वेळोवेळी वाढवण्यात आला आणि अखेर ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन कायम केला. या दोघांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने त्यांच्यावर काही अटी घातल्या होत्या.

त्यात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबईबाहेर न जाणे, त्यांचे पारपत्र एनआयएकडे जमा करणे आणि या प्रकरणाबाबत प्रसारमाध्यमांशी न बोलणे, सह-आरोपींशी किंवा अशाच प्रकारच्या कारवायांमध्ये कथितरित्या सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींशी कोणताही संपर्क न साधणे आदी अटींचा समावेश होता.

तथापि, राव आणि भारद्वाज या दोघांनी या वर्षी १९ जानेवारी रोजी ”मुंबई प्रेस क्लब” येथे आयोजित एका कार्यक्रमात उपस्थिती लावली होती. या कार्यक्रमाला प्रकरणातील इतर सह-आरोपीही उपस्थित होते. त्यामुळे, राव आणि भारद्वाज यांनी न्यायालयाने त्यांच्यावर घातलेल्या अटींचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा एनआयएने त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे.

विशेष म्हणजे याच कार्यक्रमावरून प्रेस क्लबच्या तीन सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर, दोन दिवसांनी एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई प्रेस क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला होता. दरम्यान, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या आरोपींच्या जामिनाच्या अटींबाबत एका अंतर्गत समितीच्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर, प्रेस क्लबने आपल्या तीन सदस्यांचे निलंबन केले होते.

एनआयएचा दावा

प्रेस क्लब येथे १९ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा उद्देश, सीपीआय (माओवादी)ची विचारसरणी प्रसृत करणे आणि शहरी नक्षल चळवळीच्या पुढील वाटचालीवर चर्चा करणे हा होता, असा दावा एनआयएने आपल्या अर्जात केला आहे. जामीन रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या आपल्या अर्जासह एनआयएने ”मुंबई प्रेस क्लब”च्या चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रत आणि सदर कार्यक्रमाचे सीसीटीव्ही चित्रीकरणही जोडले आहे. आरोपींच्या ”कॉल डेटा नोंदींचाही (सीडीआर) त्यात संदर्भ दिला आहे.

प्रेस क्लबच्या एका सदस्याला दिलासा

कनिष्ठ न्यायालयाने ७ मे रोजी एका अंतरिम आदेशाद्वारे या तीन सदस्यांपैकी एक गुरबीर सिंग यांच्या हकालपट्टीला स्थगिती दिली. ही कारवाई केवळ त्यांना क्लबची निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने केली गेल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच, सिंग यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगीही दिली आणि प्रेस क्लबच्या समिती सदस्यांना व पदाधिकाऱ्यांना यावर आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते.